भिवानीः देश के किसानों की आर्थिक दशा सुधारने व उनकी आय में बढ़ोत्तरी करने के लिए फरवरी 2019 में शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अब किसानों के लिए वरदान साबित होने लगी हैं. इस योजना के तहत 75 हजार करोड़ रूपये का प्रावधान रखा था और 50 हजार करोड़ रुपये बांटे जा चुके हैं. पीएम किसान सम्मान निधि योजना से अब तक करीब 9 करोड़ किसानों को जोड़ा जा चुका है जिसमें भिवानी के 1 लाख 3 हजार किसान शामिल हैं.
भिवानी के किसानों को मिला लाभ
हरियाणा के भिवानी जिले में भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ बड़ी संख्या में किसान उठा रहे हैं. भिवानी कृषि विभाग अधिकारी डॉ. रविंद्र कुमार ने बताया कि भिवानी में एक लाख तीन हजार किसान इस योजना के तहत लाभ उठा रहे हैं और 35 हजार के लगभग किसानों की पंजीकरण प्रक्रिया लाइन में है, जिन्हे अपडेट और अप्रूवल कर दिया जाएगा.
किसानों ने जताया आभार
आज देश-प्रदेश के करोड़ों किसान इस योजना का लाभ उठा रहे हैं. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के जुड़े भिवानी के किसानों ने सरकार का आभार जताया है. किसानों ने बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा किसानों को पहुंचाया जाने वाला ये सीधा लाभ है, इससे किसानों की आर्थिक दशा में सुधार हुआ हैं.
भिवानी के किसानों का ये भी कहना है कि कृषि व्यवसाय को घाटे का व्यवसाय माना जाता रहा है. प्राकृतिक आपदाओं के कारण समय-समय पर किसानों को आर्थिक हानि होती है, लेकिन किसान सम्मान निधि योजना से मिलने वाले 6 हजार रूपये से उन्हें बड़ी आर्थिक सहायता मिली है.
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क्या है किसान सम्मान निधि योजना?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2019 में इस योजना की औपचारिक शुरुआत की थी. इस योजना के तहत केंद्र सरकार किसानों के बैंक खातों में हर साल 6,000 रुपये जमा करती है. इस योजना के तहत लाभार्थी किसानों को तीन बराबर किस्त में रुपये भेजे जाते हैं. इस योजना का मुख्य लक्ष्य यही था कि किसानों को बीच, खाद और खेती-बाड़ी के लिए परेशान ना होना पड़े.
किसान ऐसे कर सकते हैं आवेदन
कृषि विभाग अधिकारी ने योजना से वंछित किसानों को स्कीम से जुड़ने की अपील की है. उन्होंने कहा कि किसानों तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने के लिए हर सीएचसी व प्रधानमंत्री किसान पोर्टल के माध्यम से पात्र किसानों का पंजीकरण किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि पात्र किसानों के आधार कार्ड नंबर, बैंक आईएफएससी कोड और नाम को अपडेट करने का काम कृषि विभाग कर रहा हैं.
इन्हें नहीं मिल सकता योजना का लाभ
एमपी, एमएलए, मंत्री और मेयर को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा, भले ही खेती करते हो तो भी उन्हें इस स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा. सेंट्रल और राज्य सरकार में अधिकारी एवं 10 हजार से अधिक पेंशन पाने वाले किसानों को भी इसका लाभ नहीं मिलेगा. पेशेवर, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, वकील, आर्किटेक्ट, जो कहीं खेती भी करता हो उसे लाभ नहीं मिलेगा.
