अंबाला: सोमवार को हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा ने सरकार की ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर अंबाला बस स्टैंड पर 2 घंटे तक विरोध प्रदर्शन किया. कर्मचारियों का कहना है कि सरकार ने उनके साथ भद्दा मजाक किया है. उन्होंने सरकार से इस पॉलिसी को रद्द करने की मांग की है. कर्मचारियों ने सरकार को 10 जून तक का अल्टीमेटम दिया है. उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है, यदि सरकार इस पॉलिसी को रद्द नहीं करती तो 11 जून को पूरे हरियाणा के रोडवेज कर्मचारी परिवहन मंत्री के आवास का घेराव करेंगे.
उन्होंने कहा कि इसके बावजूद भी अगर सरकार नहीं मानती तो पुराना इतिहास दोहराया जाएगा और चक्का जाम किया जाएगा. इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. सरकार ने रोडवेज कर्मचारियों की सहमति के बिना ही कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी लागू कर दी है. जिसको लेकर कर्मचारियों में खासा रोष देखा जा रहा है.
यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट महावीर पाई ने कहा कि सरकार ने आश्वासन देते हुए कहा था कि कर्मचारियों की ट्रांसफर उनकी मर्जी के अनुसार 50 किलोमीटर के दायरे में होगी. लेकिन वास्तव में जो ट्रांसफर हुई हैं वो 200 से 300 किलोमीटर तक के दायरे में हुई है. उन्होंने कहा कि दिव्यांग कर्मचारियों की भी ट्रांसफर की गई है जो कि नियम के खिलाफ है.
उन्होंने कहा कि जो कर्मचारी दो साल बाद रिटायर होने वाले हैं ऐसे कर्मचारियों की भी बदली की गई है. जबकि उनकी बदली नहीं की जाती है. उन्होंने कहा कि सरकार ने सभी कर्मचारियों के साथ नाइंसाफी की है. न केवल सरकार ने भद्दा मजाक किया है, बल्कि जबरन कर्मचारियों को आंदोलन की राह पर भी धकेला जा रहा है.
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