अंबाला: सरकारी विभागों की सुस्ती और लेट लतीफी तो जगजाहिर है. आलम ये होता है कि एक विभाग की लापरवाही का खामियाजा दूसरे विभाग को उठाना पड़ता है और ऐसे ही पूरे सरकारी तंत्र को नुकसान झेलना पड़ता है. इन सरकारी विभागों को लेट लतीफी का नुकसान सबसे ज्यादा बिजली निगम को उठाना पड़ रहा है.
आज के समय सरकारी विभागों पर बिजली निगम का करोड़ों का बिल बकाया है. इसको लेकर समय-समय पर बिजली निगम सरकारी विभागों के साथ पत्राचार करता है, लेकिन ज्यादातर सरकारी विभागों के अधिकारियों को बिजली निगम के बिल को भरने की याद मार्च में ही आती है.
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ईटीवी भारत की टीम ने अंबाला शहर स्थित सरकारी विभागों पर बिजली निगम के बकाया बिलों के बारे में जानकारी हासिल की. इस पड़ताल में हमें जो तथ्य मिले वो हैरान करने वाले थे. अबाला के सरकारी विभागों पर 426.53 लाख रुपये बिजली बिल का बकाया है.
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सबसे ज्यादा बकाया पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट का है. पीडब्ल्यूडी को बिजली निगम को 201.50 लाख रुपये का भुगतान करना है. हरियाणा शहरी विभाग प्राधिकरण (HSVP) को 32.69 लाख रुपये का भुगतान करना है. इसके साथ ही कई बड़े विभाग हैं जिन पर बिजली बिल बकाया है.
| विभाग | बकाया पेमेंट |
| पीडब्ल्यूडी | 201.50 लाख रुपये |
| हरियाणा शहरी विभाग प्राधिकरण | 32.69 लाख रुपये |
| पंचायत विभाग | 15.21 लाख रुपये |
| पुलिस विभाग | 7.71 लाख रुपये |
| हेल्थ डिपार्टमेंट | 6.76 लाख रुपये |
| स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट | 2.90 लाख रुपये |
'बिजली निगम भेजता है नोटिस, नहीं पड़ता कोई असर'
बिजली निगम इन विभागों को लगातार सचेत करता रहता है, लेकिन इन विभागों को कानों तले जूं नहीं रेंगती. शायद सरकारी विभाग होने के नाते निगम भी कोई कार्रवाई करने से कतराता है. इस बारे में बिजली निगम के एक्सईएन का कहना है कि वो इन विभागों के साथ मीटिंग भी करते हैं ताकि बिजली बिल समय पर दिए जाएं, लेकिन कोई सकारात्मक हल नहीं निकलता है.
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