अंबाला: हरियाणा में लगातार बढ़ रहे क्राइम के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए सूबे के गृहमंत्री अनिल विज अब सभी एसपी, रेंज आईजी और पुलिस कमिश्नर के साथ आगामी एक अप्रैल को पहली बैठक करने जा रहे हैं.
वहीं हरियाणा पुलिस के डीजीपी मनोज यादव बैठक को लेकर असमंजस में हैं. उन्होंने प्रदेश के गृह सचिव राजीव अरोड़ा को चिट्ठी लिखकर स्थिति स्पष्ट करने की गुजारिश की है. दरअसल, मीटिंग के एजेंडे में शामिल कुछ बिंदुओं पर डीजीपी ने डाटा एकत्रित करने में असमर्थता जताते हुए कम से कम एक सप्ताह का समय मांगा है.
डीजीपी ने गृह सचिव को अपने सुझाव भी दिए हैं और पूछा प्रदेश के सभी एसपी और रेंज के आईजी व पुलिस कमिश्नर फिजीकली बैठक में होंगे या फिर वीडियो कान्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे.
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एजेंडे में मुख्यतः महिला और बच्चों के उत्पीड़न, दुष्कर्म, महिलाओं को लेकर बनाए गए स्पेशल एक्ट आदि में पुलिस की जांच सही दिशा में हो रही है या नहीं, प्रदेश में तस्करी, गांव में ठीकरी पहरा, शिक्षण संस्थानों को लेकर बनाए गए नियम, सुरक्षित वाहन पॉलिसी, किसान आंदोलन आदि जैसे एजेंडे में शामिल किए गए हैं.
हरियाणा के गृह सचिव राजीव अरोड़ा का कहना है कि इसको लेकर स्थिति स्पष्ट हो चुकी है. प्रदेश के पुलिस अधीक्षक, आईजी, पुलिस कमिश्नर वीडियो कांफ्रेंसिंग से जुड़ेंगे, जबकि पुलिस मुख्यालय के अधिकारी वहां मौजूद होंगे. जो डाटा एकत्रित नहीं हो पायेगा, उसे अगली बैठक में शामिल किया जाएगा.
वहीं हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज का कहना है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था और बेहतर बनाने के लिए बैठक की जा रही है. सभी पुलिस अधिकारियों को एजेंडा भेजा जा चुका है. एजेंडे के अलावा किस-किस जिले में क्या-क्या स्थिति है, सारी उनकी जानकारी में है, इसको लेकर भी जवाब तलब होगा.
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