'कांग्रेस ने किसानों को भटकाया, धान की खेती पर नहीं कोई प्रतिबंध'

हरियाणा में धान की खेती को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने धान की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया है. वहीं सरकार का कहना है कि धान की खेती पर कोई प्रतिबंध नहीं है. विपक्ष के नेता किसानों को भ्रमित कर रहे हैं.

चंडीगढ़: हरियाणा में धान की खेती को लेकर चल रही राजनीति पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. चंडीगढ़ में मीडिया से रूबरू होते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि विपक्ष के नेताओं ने धान की खेती करने के विषय पर किसानों को सिर्फ भ्रमित करने का काम किया है. जबकि प्रदेश सरकार किसानों के हित में है. उन्होंंने कहा कि धान की खेती पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है.

फूड प्रोसेसिंग को लेकर समीक्षा

वहीं दुष्यंत चौटाला ने चंडीगढ़ में केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी मीडिया को दी. दुष्यंत ने कहा कि हरियाणा के किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार दोनों फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने जा रही हैं. केंद्र सरकार की ओर से फूट प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए 35 प्रतिशत केंद्र सरकार वहन करती है, जिसका फायदा प्रदेश को ज्यादा से ज्यादा कैसे पहुंचाया जाए? उसी को लेकर समीक्षा की गई.

हरियाणा में टीओपी स्कीम

साथ ही दुष्यंत चौटाला ने बताया कि प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार की ओर से यूपी, महाराष्ट्र और आंध्रप्रदेश में लागू टीओपी स्कीम को हरियाणा में भी लागू करने का आग्रह किया है, ताकि प्रदेश के सब्जी उगाने वाले किसानों को इस योजना का फायदा पहुंचे. इस योजना के तहत आलू, प्याज और टमाटर उगाने वाले किसानों को केंद्र सरकार की ओर से उत्पाद, स्टोरेज आदि के लिए सहायता प्रदान की जाती है. हरियाणा में टमाटर की खेती दादरी, भिवानी जिले में ज्यादा होती है, तो वहीं प्याज की पैदावार पलवल और मेवात में अधिक की जाती है. उत्तरी हरियाणा में आलू कैथल, यमुनानगर, करनाल, अंबाला, कुरुक्षेत्र जिलों में होता है. इसलिए इस योजना के लागू होने से प्रदेश के किसानों को लाभ होगा.

रोजगार को लेकर सरकार की नीति

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि एचएसआईडीसी के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्रों को बढ़ावा देते हुए, कैसे प्रदेश के युवाओं के लिए ज्यादा से ज्यादा रोजगार मुहैया करवाए जाएं, इसके लिए सरकार पूरा जोर दे रही है. पिछले चार दिनों में प्रदेश सरकार ने करीब 60 बड़ी कंपनियों के साथ चर्चा की है. इनमें डेल, कोका-कोला जैसी कई नामी कंपनियां शामिल है. दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सभी कंपनियों को हरियाणा में निवेश के लिए प्रेरित किया जा रहा है. सरकार निरंतर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है. पूरे विश्व में कोरोना महामारी के कारण विपरीत हालात बने हुए हैं, लेकिन ऐसे हालातों के बीच प्रदेश में कोई उद्योग स्थापित होता है, तो युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे.

उन्होंने बताया कि युवाओं के रोजगार के लिए सरकार निरंतर कदम उठा रही है. उन्होंने कहा कि रोजगार पोर्टल के माध्यम से युवाओं को रजिस्टर करवाया जाएगा, ताकि उनका उद्योगिक कंपनियां को डाटा मिल सके. साथ ही उन्होंने बताया कि उद्योगों के लिए ये भी अनिवार्य किया गया है कि रोजगार पोर्टल पर वे प्रतिदिन नौकरियों की जानकारी डालें. उन्होंने कहा कि इस पोर्टल के माध्यम से सरकार का मकसद है कि ज्यादा से युवा रजिस्टर करें, ताकि सरकार उन्हें रोजगार मुहैया करवाने की दिशा में कदम उठा सके.

ग्राम पंचायतों को फंड देगी सरकार

दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मानसून के सीजन में फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी की है, जिस पर प्रदेश सरकार ने काम शुरू कर दिया है. पंचायत विभाग को आदेश जारी किया गया है कि सभी ग्राम पंचायतों से जानकारी ली जाए, कि किन-किन गांवों में रोकथाम के लिए फॉगिंग मशीनें आदि की सुविधाएं उपलब्ध है. जिन ग्राम पंचायतों के पास पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, उन पंचायतों को मानसून के सीजन में फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए फंड जारी किया जाएगा.