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किसानों ने किया 'अग्निपथ स्कीम' का विरोध, राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन, की ये मांग

सेना में नई भर्ती 'अग्निपथ स्कीम' (Agnipath scheme protest) के खिलाफ आज हरियाणा के जिला रोहतक के किसानों ने प्रदर्शन (Rohtak Farmers opposed Agnipath scheme) किया और इसी संदर्भ में बीडीपीओ के माध्यम से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन भी सौंपा. ज्ञापन के जरिए किसानों ने सरकार से अग्निपथ योजना को वापस लिए जाने की मांग की है.

Rohtak Farmers opposed Agnipath scheme
किसानों ने किया 'अग्निपथ स्कीम' का विरोध, राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन
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Published : Jun 20, 2022, 1:30 PM IST

रोहतक: भारतीय सेनाओं में भर्ती की केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना (Agnipath scheme protest) के विरोध में अब किसान भी उतर आए हैं. इसी कड़ी में सोमवार को किसानों ने रोहतक में विरोध प्रदर्शन किया (Farmers protest Agnipath scheme) और किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल ने बीडीपीओ के माध्यम से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन भी सौंपा. ज्ञापन के जरिए किसानों ने सरकार से अग्निपथ योजना को वापस लिए जाने की मांग की गई.

प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा के सदस्य वीरेंद्र हुड्डा ने (farmers protest agnipath scheme in rohtak) की. उन्होंने कहा कि पिछले 3 साल से सेना में भर्ती न होने से देश व प्रदेश का युवा पहले से ही मायूस था और अब सरकार ने अग्निपथ योजना लाकर उनका भविष्य अंधकारमय कर दिया है. उन्होंने कहा कि इस योजना से देश की सुरक्षा को भारी खतरा पैदा हो जाएगा. किसान नेता ने अग्निपथ योजना का विदेशों से तुलना किए जाने को गलत करार दिया.

किसानों ने किया 'अग्निपथ स्कीम' का विरोध, राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन

उन्होंने कहा कि भारत देश की आबादी बहुत ज्यादा है. इसलिए केंद्र सरकार से को युवाओं के हित में इस योजना को वापस लेना (Virender Hooda on Agnipath scheme) चाहिए. देश में रोजगार के साधन भी घट रहे हैं. वीरेंद्र हुड्डा ने बताया कि अग्निपथ योजना के विरोध में 22 जून को रोहतक के सांपला स्थित छोटूराम संग्रहालय में हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड राज्यों की खाप पंचायत होगी. जिसमें किसान संगठन भी बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे. इस खाप पंचायत में अग्निपथ योजना को लेकर ठोस रणनीति बनाई जाएगी.

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने तीनों सेनाओं में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना बनाई है. जिसमें जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. इस योजना के तहत 4 साल तक युवाओं की सेना में भर्ती होगी. इस योजना का देश भर में जमकर विरोध हो रहा है. विपक्ष दल भी इस योजना को वापस लेने की मांग कर रही हैं, लेकिन रक्षा मंत्रालय ने साफ तौर पर कह दिया है कि अग्निपथ योजना वापस नहीं होगी.

रोहतक: भारतीय सेनाओं में भर्ती की केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना (Agnipath scheme protest) के विरोध में अब किसान भी उतर आए हैं. इसी कड़ी में सोमवार को किसानों ने रोहतक में विरोध प्रदर्शन किया (Farmers protest Agnipath scheme) और किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल ने बीडीपीओ के माध्यम से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन भी सौंपा. ज्ञापन के जरिए किसानों ने सरकार से अग्निपथ योजना को वापस लिए जाने की मांग की गई.

प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा के सदस्य वीरेंद्र हुड्डा ने (farmers protest agnipath scheme in rohtak) की. उन्होंने कहा कि पिछले 3 साल से सेना में भर्ती न होने से देश व प्रदेश का युवा पहले से ही मायूस था और अब सरकार ने अग्निपथ योजना लाकर उनका भविष्य अंधकारमय कर दिया है. उन्होंने कहा कि इस योजना से देश की सुरक्षा को भारी खतरा पैदा हो जाएगा. किसान नेता ने अग्निपथ योजना का विदेशों से तुलना किए जाने को गलत करार दिया.

किसानों ने किया 'अग्निपथ स्कीम' का विरोध, राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन

उन्होंने कहा कि भारत देश की आबादी बहुत ज्यादा है. इसलिए केंद्र सरकार से को युवाओं के हित में इस योजना को वापस लेना (Virender Hooda on Agnipath scheme) चाहिए. देश में रोजगार के साधन भी घट रहे हैं. वीरेंद्र हुड्डा ने बताया कि अग्निपथ योजना के विरोध में 22 जून को रोहतक के सांपला स्थित छोटूराम संग्रहालय में हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड राज्यों की खाप पंचायत होगी. जिसमें किसान संगठन भी बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे. इस खाप पंचायत में अग्निपथ योजना को लेकर ठोस रणनीति बनाई जाएगी.

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने तीनों सेनाओं में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना बनाई है. जिसमें जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. इस योजना के तहत 4 साल तक युवाओं की सेना में भर्ती होगी. इस योजना का देश भर में जमकर विरोध हो रहा है. विपक्ष दल भी इस योजना को वापस लेने की मांग कर रही हैं, लेकिन रक्षा मंत्रालय ने साफ तौर पर कह दिया है कि अग्निपथ योजना वापस नहीं होगी.

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