पानीपत: इंडियन फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन ने नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर कानून को रद्द करने के खिलाफ प्रदर्शन किया. साथ ही इंडियन फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन ने छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में राष्ट्रपति के नाम उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन सौंपा.
सीएए और एनआरसी का विरोध
इंडियन फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन ने सरकार से मांग की है कि वो नागरिकता संशोधन कानून और नेशनल सिटीजन रजिस्टर को तत्काल वापस ले. बिना किसी धार्मिक भेदभाव के अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार घोषणापत्र के अनुरूप उत्पीड़न शरणार्थियों को शरण और नागरिकता दी जाए.
सुप्रीम कोर्ट करे जांच
जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के आंदोलन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने जो लाठी चार्ज किया है उस पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायधीश से जांच कराकर दोषियों को दंडित किया जाए.
ये भी पढ़ें:- बॉर्डर सील करने की गुरुग्राम पुलिस को नहीं दी गई जानकारी, दिल्ली पुलिस पर उठे सवाल
देश को बांटने की साजिश!
इंडियन फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन के प्रदेश संयोजक पीपी कपूर के नेतृत्व में जिला पानीपत हरियाणा के विभिन्न सामाजिक और श्रमिक संगठनों ने सरकार पर आरोप लगाए हैं कि भारत सरकार की ओर से धार्मिक भेदभाव पूर्ण बनाई गई. नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर को देश में लागू करने की निंदा की. साथ ही उन्होंने कहा कि ये भारत के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों पर भारी हमला है और देश को बांटने की साजिश है.
