पंचकूला: बहुचर्चित एजेएल प्लॉट आवंटन केस और मानेसर लैंड स्कैम मामले की सुनवाई पंचकूला में सीबीआई की विशेष कोर्ट में हुई. इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कोर्ट में पेश हुए. इस दौरान मानेसर लैंड स्कैम मामले में आरोपियों पर लगाए गए चार्ज पर दोनों पक्षों के वकीलों में बहस हुई, जोकि अगली सुनवाई में भी जारी रहेगी.
मानेसर भूमि घोटाले में 26 सितंबर को होगी अगली सुनवाई
आपको बता दें कि कोर्ट में मानेसर भूमि घोटाले के मामले में 5 घंटे तक बहस चली. इस मामले के मुख्य आरोपी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत सभी 33 आरोपी कोर्ट मे पेश हुए. इस मामले में अगली सुनावाई 26 सितंबर को होगी.
JL प्लॉट आवंटन मामले 22 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई
वहीं AJL प्लॉट आवंटन मामले में भी हुड्डा पेश हुए. इस मामले में बचाव पक्ष द्वारा लगाई गई याचिका पर सीबीआई ने जवाब दायर किया. जबकि, पिछली सुनवाई में बचाव पक्ष द्वारा मामले के मुख्य आरोपित भूपेंद्र सिंह हुड्डा की डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगाई थी. इस मामले की अगली सुनवाई अब 22 अक्टूबर को होगी.
सीबीआई ने अपना रिप्लाई फाइल किया
इस मामले में हुड्डा और अन्य आरोपियों ने कहा था कि उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने कोई अनियमितता नहीं की है. वहीं एजेएल मामले में आरोपी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को डिस्चार्ज करने को लेकर सीबीआई ने अपना रिप्लाई फाइल किया.
आने वाले चुनाव में बनेगी कांग्रेस की सरकार
वहीं सुनवाई में पहुंचे आरोपी व पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की बदलती स्थिति पर बयान दिया है. उन्होंने ने कहा कि उन्होंने कई जिलों का दौरा किया है और कार्यकर्ताओं में भी जोश दिख रहा है और इस आधार पर मैं कह सकता हूं कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनेगी.
खेल एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज पर तंज
वहीं हरियाणा के स्वास्थ्य एवं खेल मंत्री अनिल विज पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तंज कसा है. हुड्डा ने कहा कि जिस आदमी की राजनीतिक सोच ही शून्य हो, उसके बारे में क्या कहना. आपको बता दें कि अनिल विज ने हाल ही में ट्वीट कर कहा था कि लंगड़ा घोड़ा और रिजेक्टेड माल पर सवार होकर कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहती है.
एजेएल प्लॉट आवंटन मामला
- 24 अगस्त 1982 को तत्कालीन मुख्यमंत्री भजनलाल ने नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन करने वाली कंपनी एसोसिएट्स जनरल लिमिटेड के हिंदी अखबार नवजीवन को पंचकूला सेक्टर छह में 3360 वर्गमीटर का प्लॉट (नंबर सी -17) अलॉट किया था. कंपनी को इस पर छह महीने में निर्माण शुरू करके दो साल में काम पूरा करना था, लेकिन वह 10 साल में भी ऐसा नहीं कर पाई. इसके बाद 30 अक्टूबर 1992 को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने आवंटन को रद्द कर दिया था.
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- इसके बाद 18 अगस्त 1995 को नए आवंटन के लिए आवेदन मांगे गए. इसमें एजेएल कंपनी को भी आवेदन करने की छूट दी गई. इसी दौरान 14 मार्च 1998 को एजेएल की ओर से आबिद हुसैन ने हुडा के चेयरमैन को पूर्व प्लॉट अलॉटमेंट की बहाली की अपील की. 14 मई 2005 को हुडा के चेयरमैन ने अफसरों को एजेएल कंपनी के प्लॉट अलॉटमेंट की बहाली की संभावनाएं तलाशने को कहा, लेकिन कानून विभाग ने अलॉटमेंट बहाली के लिए साफ तौर पर इंकार कर दिया.
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- मामले के अनुसार 28 अगस्त 2005 को हुडा ने एजेएल को 1982 की मूल दर पर प्लॉट अलॉट कर दिया. जबकि इसे 2005 की दरों पर जारी किया जाना चाहिए था. इसके साथ ही कंपनी को छह महीने में निर्माण शुरू करके एक साल में काम पूरा करने को भी कहा. एजेएल अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड, हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज अखबारों का प्रकाशक रहा है.
हुडा के अध्यक्ष के नाते फंस गए भूपेंद्र सिंह हुड्डा
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की शिकायत पर राज्य सतर्कता विभाग ने मई 2016 को इस मामले में केस दर्ज किया. चूंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हुडा के अध्यक्ष थे और यह गड़बड़ी उनके कार्यकाल में हुई थी. इसलिए उनके खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ. सतर्कता ब्यूरो ने 5 मई 2016 को भादसं की धारा 409, 420 और 120बी के तहत केस दर्ज किया था. 5 अप्रैल 2017 को राज्य सरकार ने मामला सीबीआई को सौंप दिया. सीबीआई ने हुड्डा के खिलाफ 120बी, 420 एवं सेक्शन 13 (2) आर/डब्ल्यू 13 (1) डी के तहत चार्जशीट दाखिल की.
भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर आरोप
हुड्डा पर आरोप है कि उनकी सरकार के दौरान नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन करने वाली कंपनी एसोसिएट्स जनरल लिमिटेड (एजेएल) को सन् 2005 में नियमों के विपरीत भूखंड आवंटित किया गया. इससे सरकार को 67.65 लाख रुपये का नुकसान हुआ. बता दें, प्लॉट आवंटन मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो की विशेष अदालत में दिसंबर 2018 में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, एजेएल के तत्कालीन चेयरमैन कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा और एजेएल के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई थी.
प्लॉट आवंटन मामले में बड़ी कार्रवाई
इसके साथ ही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नेशनल हेरॉल्ड के स्वामित्व वाली कंपनी एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड (एजेएल) को प्लाट आवंटन करने के मामले में बड़ी कार्रवाई की थी. ईडी ने कंपनी के पंचकूला सेक्टर 6 स्थित प्लाट सी 17 को अटैच कर दिया. ईडी द्वारा इस प्लाट को अटैच कर दिए जाने से इस पर कोई काम नहीं हो सकेगा.
