ETV Bharat / city

कुरुक्षेत्र: प्रमोशन में आरक्षण पर भारत बंद का असर, जन संघर्ष मंच के सदस्यों ने किया प्रदर्शन

जन संघर्ष मंच हरियाणा की महासचिव सुदेश कुमारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया है उसको निरस्त करने के लिए सरकार तुरंत अध्यादेश लाए और आरक्षण के मुद्दे को संविधान की नौवीं सूची में शामिल किया जाए.

bharat band reservation in promotion protest in kurukshetra
जन संघर्ष मंच के सदस्यों ने किया प्रदर्शन
author img

By

Published : Feb 23, 2020, 3:56 PM IST

Updated : Feb 23, 2020, 4:03 PM IST

कुरुक्षेत्र: अंबेडकर चौक पर जन संघर्ष मंच हरियाणा भीम आर्मी में पिछड़ा वर्ग संगठनों द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया. जिसको लेकर संगठन से जुड़े लोगों ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा एससी-एसटी और पिछड़ा वर्ग के लोगों को नौकरी दिए जाने वाले आरक्षण को समाप्त करने के निर्णय को लेकर सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया.

प्रमोशन में आरक्षण पर भारत बंद का असर, देखें वीडियो

जन संघर्ष मंच हरियाणा की महासचिव सुदेश कुमारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया है उसको निरस्त करने के लिए सरकार तुरंत अध्यादेश लाए और आरक्षण के मुद्दे को संविधान की नौवीं सूची में शामिल किया जाए. सुदेश कुमारी ने मौजूदा सरकार पर तंज कसते हुए कहा सरकार पिछड़ा वर्ग विरोधी है जबकि संविधान में पिछड़ा वर्ग के उत्थान के प्रयास के लिए लिखा गया है.

मोदी सरकार देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है. इसलिए सरकार सीएए लेकर आई है. जन संघर्ष की सचिव सुदेश कुमारी ने कहा अगर सरकार इन अध्यादेश को निराश नहीं करती तो भविष्य में उन्हें एक आंदोलन का सामना करना पड़ सकता है. जिसके लिए वो खुद जिम्मेदार होंगे और भारत बंद के आह्वान के साथ राष्ट्रपति के नाम उपायुक्त को ज्ञापन भी सौंपा.

ये भी पढ़ें- करप्शन पर सीएम की खरी-खरी,'हरियाणा में न भ्रष्टाचार रहेगा और ना ही भ्रष्टाचारी'

कुरुक्षेत्र: अंबेडकर चौक पर जन संघर्ष मंच हरियाणा भीम आर्मी में पिछड़ा वर्ग संगठनों द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया. जिसको लेकर संगठन से जुड़े लोगों ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा एससी-एसटी और पिछड़ा वर्ग के लोगों को नौकरी दिए जाने वाले आरक्षण को समाप्त करने के निर्णय को लेकर सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया.

प्रमोशन में आरक्षण पर भारत बंद का असर, देखें वीडियो

जन संघर्ष मंच हरियाणा की महासचिव सुदेश कुमारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया है उसको निरस्त करने के लिए सरकार तुरंत अध्यादेश लाए और आरक्षण के मुद्दे को संविधान की नौवीं सूची में शामिल किया जाए. सुदेश कुमारी ने मौजूदा सरकार पर तंज कसते हुए कहा सरकार पिछड़ा वर्ग विरोधी है जबकि संविधान में पिछड़ा वर्ग के उत्थान के प्रयास के लिए लिखा गया है.

मोदी सरकार देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है. इसलिए सरकार सीएए लेकर आई है. जन संघर्ष की सचिव सुदेश कुमारी ने कहा अगर सरकार इन अध्यादेश को निराश नहीं करती तो भविष्य में उन्हें एक आंदोलन का सामना करना पड़ सकता है. जिसके लिए वो खुद जिम्मेदार होंगे और भारत बंद के आह्वान के साथ राष्ट्रपति के नाम उपायुक्त को ज्ञापन भी सौंपा.

ये भी पढ़ें- करप्शन पर सीएम की खरी-खरी,'हरियाणा में न भ्रष्टाचार रहेगा और ना ही भ्रष्टाचारी'

Last Updated : Feb 23, 2020, 4:03 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.