करनाल में आंगनबाड़ी वर्कर्स का प्रदर्शन, 71वें दिन मिला कांग्रेस का समर्थन

हरियाणा में आंगनबाड़ी वर्कर्स व हेल्पर्स का प्रदर्शन 8 दिसंबर से लगातार जारी है. आंगनबाड़ी वर्कर्स को कांग्रेस का समर्थन (congress supported Anganwadi workers) मिला है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का भरोसा दिलाया है. उन्होंने कहा कि इन वर्कर्स की जायज मांग को भी सरकार नहीं मान रही, जबकि इस पर सरकार को विचार करना चाहिए.

करनाल: पिछले दो महीने से हड़ताल (anganwadi workers protest in karnal) और करनाल में दो दिन से महापड़ाव देकर बैठी आंगनबाड़ी वर्कर्स के धरने को कांग्रेस का समर्थन (congress supported Anganwadi workers) मिला है. बुधवार को प्रदर्शन के 71वें दिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने धरना स्थल पर पहुंचकर आंगनबाड़ी वर्कर्स से मुलाकात (Kumari Selja met anganwadi workers) की. उन्होंने सभी को भरोसा दिलाते हुए कहा कि कांग्रेस उनके साथ है और उनकी मांग को उठाएगी.

कुमारी सैलजा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इन वर्कर्स की जायज मांग को भी सरकार नहीं मान रही, जबकि इसपर सरकार को विचार करना चाहिए. आज प्रदेश में क्या हालात हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, गरीब परेशान है कर्मचारी-वर्कर सरकार से तंग है और ये प्रदेश सरकार इन्हें और तंग करने पर तुली हुई है. हमारे असंध से विधायक शमशेर गोगी आंगनबाड़ी वर्कर्स की मांग को विधानसभा सत्र में उठाएंगे.

मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष (Haryana State Congress President Kumari Selja) ने पंजाब चुनाव को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा तो वहीं हरियाणा में बढ़ती महंगाई और टॉप में नाम आने पर उन्होंने सरकार को आड़े हाथ लिया और गरीब की बात करते हुए सरकार को कहा इस गरीब का सोचिए जिसके वोट लेकर आप सत्ता में आए थे. आज वही प्रदेश की जनता महंगाई की मार झेल रही है. उन्होंने हरियाणा में हुए रजिस्ट्री फर्जीवाड़े पर भी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि इस सरकार में कितने ही घोटाले हो गए हैं. प्रदेश की बीजेपी सरकार घोटालों की सरकार हो गई है.

गौरतलब है कि आंगनबाड़ी वर्कर्स व हेल्पर्स 8 दिसंबर 2021 से लगातार अपनी मांगों के समर्थन में रोजाना विरोध प्रदर्शन कर रही हैं. प्रदर्शनकारियों की मांग है कि आंगनबाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर्स को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए. साथ ही जब तक कर्मचारी नहीं बनाया जाता, तब तक वर्करों को न्यूनतम वेतन 24 हजार व हेल्परों को 16 हजार रुपये दिए जाएं.

इसके अलावा वर्ष 2018 में मानी गई मांगों को लागू किया जाए. महंगाई भत्ते की किश्तें जारी की जाएं. हालांकि विरोध को देखते हुए सरकार ने आंगनबाड़ी और हेल्पर्स को वार्ता के लिए आमंत्रित भी किया था. मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ वार्ता हुई, लेकिन वार्ता में कुछ हल नहीं निकला पाया. ऐसे में आंगनबाड़ी वर्कर्स व हेल्पर्स ने मांगें नहीं माने जाने तक आंदोलन का ऐलान कर रखा है. आंगनबाड़ी यूनियन की नेता ने कहा कि गठबंधन सरकार उनकी मांगों के प्रति गंभीर नहीं है. इसलिए उनकी मांगों की अनदेखी की जा रही है.