हैबतपुर रोड पर अवैध निर्माण पर चला पीला पंजा, लोगों के विरोध के बाद बना तनाव

जींद शहर के हैबतपुर रोड पर अवैध रूप से बन रही कॉलोनियों पर जेसीबी चलाने पर तनाव का माहौल बन गया. बाद में विधायक के प्रतिनिधि राजन चिल्लाना मौके पर पहुंचे और उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत करके अवैध निर्माणों पर चल रही कार्रवाई को रुकवाया.

जींद: जींद शहर के हैबतपुर रोड पर निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज के सामने जिला योजनाकार की टीम द्वारा निर्माण पर जेसीबी चलाने पर तनाव का माहौल बन गया. लोगों के विरोध को देखते हुए पैरामिलिट्री फोर्स व पुलिस को तैनात कर दिया. बाद में विधायक के प्रतिनिधि राजन चिल्लाना मौके पर पहुंचे और उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत करके अवैध निर्माणों पर चल रही कार्रवाई को रुकवाया.

हैबतपुर रोड पर निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज के सामने अवैध रूप से कॉलोनी विकसित हो रही है जिससे सड़कों तक का निर्माण किया जा रहा है. मेडिकल कॉलेज निर्माण को देखते हुए सड़क को चौड़ा किया जाना प्रस्तावित है. बावजूद इसके लोग धड़ल्ले से दुकानें वेरियसी मकानों का निर्माण कर रहे हैं. डीटीपी अरविंद धूल के नेतृत्व में अमला हजरत पुर रोड पर पहुंचा. कार्रवाई के दौरान किसी प्रकार की बाधा न पहुंचे इसके लिए नायब तहसीलदार दीपक को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था. साथ में काफी संख्या में पुलिस बल भी था. अमले ने जेसीबी की सहायता से दो अवैध निर्माण को गिरा दिया तो लोग विरोध में उतर आए उस माहौल तनावपूर्ण हो गया.

बाद में विधायक प्रतिनिधि राजन चिल्लाना भी मौके पर पहुंच गए और आपने निगरानी में कार्यवाही को बंद करवा दिया गया. काफी देर तक अधिकारिक स्तर पर बातचीत होने पर डीडीपी ने अवैध निर्माण करने वाले लोगों को एक सप्ताह का टाइम दिया गया. उन्होंने साफ कहा कि एक सप्ताह के अंदर निर्माण करने वाले लोग अपने निर्माण को गिरा दें. इसके बाद डीटीपी हमला पुलिस बल के साथ वापस लौट आए. विधायक प्रतिनिधि राजन खिलाने ने बताया कि मेडिकल कॉलेज के सामने गरीब के आशियाने गिराए जाने की सूचना मिली थी जिस पर वे वहां पर पहुंचे लोगों की समस्या सुनने के बाद कार्रवाई को रुकवा दिया गया.

डीटीपी अरविंद ने बताया कि कॉलोनी अवैध रूप से पनप रही है जिसके निर्माण हो चुके थे. गलियां बनाई जा रही थी. लोगों को बाकायदा विभाग द्वारा नोटिस जारी किए थे. अमला कार्रवाई कर रहा था तो कुछ लोग विरोध में उतर आए. उनलोगों को अवैध निर्माण हटाने के लिए एक सप्ताह का टाइम दिया गया है. अगर निर्धारित समय से लोग अवैध निर्माण को नहीं हटाते तो अमला फिर से कार्रवाई करेगा.