हिसार: शहर की प्रॉपर्टियों का डिजिटल रिकॉर्ड जिसमें जीपीए से लोकेशन तक शामिल हैं वह तैयार हो गया है. इसके बाद नगर निगम ने शहर के नागरिकों को समय दिया था कि किसी को अगर इस सर्वे रिकॉर्ड से कोई आपत्ति है तो वह अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है. इसमें शहर का हर नागरिक अपनी प्रॉपर्टी का चित्र सहित रिकार्ड ऑनलाइन देख सकता है.
इस सर्वे रिकॉर्ड को लेकर आपत्ति जताने की डेडलाइन 12 अप्रैल तक थी और अब तक नगर निगम को केवल 86 आपत्तियां दर्ज करने के आवेदन मिले. इनकी संख्या को देखते हुए नगर निगम ने अब डेडलाइन को बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दिया है.
नगर निगम के उप निगम आयुक्त डा. प्रदीप हुड्डा ने जनता से अपील की है कि वे सरकार की साइट पर अपनी प्रॉपर्टी का नए सर्वे के अनुसार तैयार रिकॉर्ड चेक कर ले, यदि उसमें कोई आपत्ति है तो 30 अप्रैल तक ऑनलाइन आपत्तियां ऑनलाइन दे.
जयपुर की याशी कंसलटिंग सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने साल 2019 और साल 2020 में हिसार में ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम (जीआइएस) मैपिंग पद्धति के माध्यम से सर्वे कर शहर की नगर निगम सीमा में आने वाली प्रॉपर्टियों का सर्वे किया. कंपनी के एमडी संजय गुप्ता के नेतृत्व में हुई सर्वे के अनुसार हिसार में कंपनी को कुल 143762 प्रॉपटियां मिली हैं. इन प्रॉपर्टियों के सरकार द्वारा लांच किए गए पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया.
ये भी पढ़ें- माता मनसा देवी के दर्शन करने के लिए इस बार करना होगा इन नियमों का पालन
हिसार नगर निगम प्रशासन ने 26 मार्च 2021 से रिकॉर्ड के संबंध में आपत्तियां मांगी थीं, 12 अप्रैल तक 86 आपत्तियां दर्ज हुई. जिनका 30 अप्रैल के बाद से दुरुस्त करने का कार्य शुरू करवाया जाएगा.
जयपुर कंपनी के सर्वे के अनुसार नया प्रॉपर्टी रिकॉर्ड-
- शहर की वर्तमान जनसंख्या : 427745
- नगर निगम की सीमा : 94.28
- स्क्वेयर किलोमीटर निगम सीमा में वार्ड- 20 शहर में कॉलोनियां : 217
- शहर की करीबन प्रॉपर्टी : 143762
- शहर में रिहायशी प्रॉपर्टी : 72112
- शहर में कॉमर्शियल व मिक्स प्रॉपर्टी : 23247
- खाली प्लॉट : 33769
- ट्रस्ट, उद्योग सहित अन्य प्रॉपर्टी : 14634
नगर निगम के सचिव अमन डांडा का कहना है कि प्रॉपर्टी सर्वे का रिकॉर्ड ऑनलाइन कर दिया है. कोई भी वेबसाइट पर जाकर अपना प्रोपर्टी विवरण चेक कर सकता है. पहले 26 मार्च से 12 अप्रैल तक जनता को अपनी आपत्तियां दर्ज करवाने के लिए कहा था लेकिन इस समय में बहुत कम आपत्तियां आई.
अभी सभी जनता को इस रिपोर्ट के बारे में जानकारी नहीं है. ऐसे में आपत्ति देने की डेडलाइन बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दी गई है. जनता से आग्रह है कि जिसके रिकार्ड में कोई कमी या आपत्तियां नजर आ रही है तो वे अपनी आपत्तियां 30 अप्रैल से पहले तक दर्ज करवाए.
