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लॉकडाउन में सिर्फ जरूरी सामान ही सप्लाई कर पाएंगी ई-कॉमर्स कंपनियां, कांग्रेस ने किया स्वागत

ई-कॉमर्स कंपनियों को 20 अप्रैल से गैर-जरूरी सामानों की आपूर्ति के लिए दी गई मंजूरी को गृह मंत्रालय ने रद्द दिया है. अब 3 मई तक जारी लॉकडाउन में ई-कॉमर्स कंपनियां भी केवल आवश्यक वस्तुओं की ही डिलिवरी कर सकेंगी. कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है.

e commerce companies to remain prohibited lockdown
कांग्रेस ने किया स्वागत
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Published : Apr 19, 2020, 9:06 PM IST

चंडीगढ़: नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राष्ट्रीय कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने शनिवार को केंद्र और प्रदेश सरकार पर 7 करोड़ हिंदुस्तान के दुकानदार और 10 लाख हरियाणा के दुकानदार उनकी रोजी-रोटी पर लात मारने का आरोप लगाया था.

कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप ने कहा कि 20 अप्रैल से यानी कल से ही ई-कॉमर्स कंपनियों को हर प्रकार का माल सप्लाई करने की इजाजत दे दी गई थी और हमारा दुकानदार घर बैठा रहता.

सरकार के फैसले का कांग्रेस ने किया स्वागत

उन्होंने कहा कि आज गृह मंत्रालय ने जिसे हरियाणा सरकार ने भी अब मानते हुए आदेश जारी किया है कि ई-कॉमर्स कंपनियां गैर-जरूरी सामानों की सप्लाई लॉकडाउन में नहीं कर सकेंगी. हम भारत सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं.

उन्होंने कहा कि हमारा मकसद देश प्रदेश के दुकानदार भाइयों की रोजी रोटी को बचाना था, जो कि इन आदेशों के बाद राहत मिलती दिख रही है. कांग्रेस की ओर से ई - कॉमर्स कंपनियों को हर प्रकार का माल सप्लाई करने की इजाजत देने का विरोध किया था, जिस के बाद अब सरकार ने अपना फैसला बदल दिया है.

ये भी पढ़ें- किसान-आढ़ती के गठजोड़ को नष्ट करना चाहती है प्रदेश सरकार- सुरजेवाला

चंडीगढ़: नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राष्ट्रीय कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने शनिवार को केंद्र और प्रदेश सरकार पर 7 करोड़ हिंदुस्तान के दुकानदार और 10 लाख हरियाणा के दुकानदार उनकी रोजी-रोटी पर लात मारने का आरोप लगाया था.

कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप ने कहा कि 20 अप्रैल से यानी कल से ही ई-कॉमर्स कंपनियों को हर प्रकार का माल सप्लाई करने की इजाजत दे दी गई थी और हमारा दुकानदार घर बैठा रहता.

सरकार के फैसले का कांग्रेस ने किया स्वागत

उन्होंने कहा कि आज गृह मंत्रालय ने जिसे हरियाणा सरकार ने भी अब मानते हुए आदेश जारी किया है कि ई-कॉमर्स कंपनियां गैर-जरूरी सामानों की सप्लाई लॉकडाउन में नहीं कर सकेंगी. हम भारत सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं.

उन्होंने कहा कि हमारा मकसद देश प्रदेश के दुकानदार भाइयों की रोजी रोटी को बचाना था, जो कि इन आदेशों के बाद राहत मिलती दिख रही है. कांग्रेस की ओर से ई - कॉमर्स कंपनियों को हर प्रकार का माल सप्लाई करने की इजाजत देने का विरोध किया था, जिस के बाद अब सरकार ने अपना फैसला बदल दिया है.

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