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प्रदेश में आज से प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री फिर से शुरू हुई - प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री आज से शुरू हरियाणा

प्रदेश में 22 जुलाई को रजिस्ट्रियों में अनियमितताओं के चलते रोक लगा दी गई थी. इन अनियमितताओं के चलते गुरुग्राम में नियुक्त एक तहसीलदार और पांच नायब तहसीलदार निलंबित करते हुए उनके खिलाफ एफआईआर व चार्जशीट दी गई थी.

प्रदेश में आज से हटी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री पर लगी रोक
प्रदेश में आज से हटी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री पर लगी रोक
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Published : Sep 1, 2020, 11:00 AM IST

चंडीगढ़: प्रदेश में आज से प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री का काम तमाम तहसीलों में शुरू कर दिया गया है. रजिस्ट्री खोलने के फैसले पर मुख्यमंत्री ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से चर्चा के बाद अपनी मुहर लगा दी है. इसके लिए राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विजय वर्धन ने आदेश भी जारी कर दिए हैं.

बता दें कि प्रदेश में 22 जुलाई को रजिस्ट्रियों में अनियमितताओं के चलते रोक लगा दी गई थी. इन अनियमितताओं के चलते गुरुग्राम में नियुक्त एक तहसीलदार और पांच नायब तहसीलदार निलंबित करते हुए उनके खिलाफ एफआईआर व चार्जशीट दी गई थी. प्रदेश के 22 जिलों में की गई जांच के बाद 4 जिलों को क्लीन चिट दे दी गई और बाकी अन्य जिलों में जांच अभी जारी है.

प्रदेश के रेवेन्यू विभाग की ओर से अब ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है. जिसमें दस्तावेज पूरा नहीं होने और शहरी निकायों में नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग की एनओसी ना मिलने पर रजिस्ट्री प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकेगी.

प्रदेश के सभी जिलों में आज से प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रियां खोल दी गई हैं. 4 जिलों के अलावा बाकी सभी जिलों में जांच जारी रहेगी.

ये भी पढ़ें- हरियाणा में प्लास्टिक वेस्ट से 83 सड़कों को अपग्रेड करेगी सरकार

चंडीगढ़: प्रदेश में आज से प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री का काम तमाम तहसीलों में शुरू कर दिया गया है. रजिस्ट्री खोलने के फैसले पर मुख्यमंत्री ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से चर्चा के बाद अपनी मुहर लगा दी है. इसके लिए राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विजय वर्धन ने आदेश भी जारी कर दिए हैं.

बता दें कि प्रदेश में 22 जुलाई को रजिस्ट्रियों में अनियमितताओं के चलते रोक लगा दी गई थी. इन अनियमितताओं के चलते गुरुग्राम में नियुक्त एक तहसीलदार और पांच नायब तहसीलदार निलंबित करते हुए उनके खिलाफ एफआईआर व चार्जशीट दी गई थी. प्रदेश के 22 जिलों में की गई जांच के बाद 4 जिलों को क्लीन चिट दे दी गई और बाकी अन्य जिलों में जांच अभी जारी है.

प्रदेश के रेवेन्यू विभाग की ओर से अब ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है. जिसमें दस्तावेज पूरा नहीं होने और शहरी निकायों में नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग की एनओसी ना मिलने पर रजिस्ट्री प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकेगी.

प्रदेश के सभी जिलों में आज से प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रियां खोल दी गई हैं. 4 जिलों के अलावा बाकी सभी जिलों में जांच जारी रहेगी.

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