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बिना परीक्षा प्रमोट होंगे फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, शिक्षक संघ ने दीपेंद्र हुड्डा का धन्यवाद किया - बिना परीक्षा प्रमोट होंगे फाइनल ईयर स्टूडेंट्स

बिना परीक्षा के विद्यार्थियों को प्रमोट करने के सरकार के फैसले के बाद महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय शिक्षक संघ और हरियाणा फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन ने राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा को इसका श्रेय दिया है.

Maharishi Dayanand University Teachers Association thanks Deepender Singh Hooda
बिना परीक्षा प्रमोट होंगे फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, शिक्षक संघ ने दीपेंद्र हुड्डा का धन्यवाद किया
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Published : Jun 25, 2020, 12:40 PM IST

चंडीगढ़: महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय शिक्षक संघ और हरियाणा फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन ने राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा का धन्यवाद किया है. दोनों संस्थाओं ने बताया कि कोरोना काल के दौरान कॉलेज और यूनिवर्सिटी की परीक्षा रद्द करवाने के लिए दीपेंद्र सिंह हुड्डा और एनएसयूआई ने सरकार और हाईकोर्ट से मांग की थी.

उसी का नतीजा है कि सरकार को हरियाणा के सभी विद्यार्थियों को बिना परीक्षा प्रमोट करने का फैसला लेना पड़ा. उन्होंने बताया कि परीक्षा करवाना विद्यार्थियों टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए घातक हो सकता था.

उन्होंने बताया कि कोविड-19 के खतरे को देखते हुए सांसद दीपेंद्र लगातार सरकार को चेता रहे थे. लेकिन प्रदेश सरकार फाइनल ईयर की परीक्षा करवाने पर अड़ी रही.

ये भी पढ़िए: सोनीपत शराब घोटाला: बर्खास्त इंस्पेक्टर जसबीर ने की थी FIR से नाम हटवाने की कोशिश

हुड्डा ने प्रदेश सरकार के सामने बाकी राज्यों का उदाहरण पेश किया. जिन्होंने अपने सभी विद्यार्थियों को बिना परीक्षा प्रमोट किया है. साथ ही एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की. जिस पर कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा और आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और सभी विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के प्रमोट करना पड़ा.

चंडीगढ़: महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय शिक्षक संघ और हरियाणा फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन ने राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा का धन्यवाद किया है. दोनों संस्थाओं ने बताया कि कोरोना काल के दौरान कॉलेज और यूनिवर्सिटी की परीक्षा रद्द करवाने के लिए दीपेंद्र सिंह हुड्डा और एनएसयूआई ने सरकार और हाईकोर्ट से मांग की थी.

उसी का नतीजा है कि सरकार को हरियाणा के सभी विद्यार्थियों को बिना परीक्षा प्रमोट करने का फैसला लेना पड़ा. उन्होंने बताया कि परीक्षा करवाना विद्यार्थियों टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए घातक हो सकता था.

उन्होंने बताया कि कोविड-19 के खतरे को देखते हुए सांसद दीपेंद्र लगातार सरकार को चेता रहे थे. लेकिन प्रदेश सरकार फाइनल ईयर की परीक्षा करवाने पर अड़ी रही.

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हुड्डा ने प्रदेश सरकार के सामने बाकी राज्यों का उदाहरण पेश किया. जिन्होंने अपने सभी विद्यार्थियों को बिना परीक्षा प्रमोट किया है. साथ ही एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की. जिस पर कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा और आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और सभी विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के प्रमोट करना पड़ा.

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