चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर (Haryana Chief Minister Manohar Lal Khattar) की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट बैठक (haryana cabinet meeting) का आयोजन किया गया. बैठक में पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट (Backward Classes Commission Report) पर चर्चा हुई. इसके साथ ही बैठक में हरियाणा की सभी हवाई पट्टी और हवाई अड्डों (Airports in Haryana) के लिए कॉरपोरेशन के गठन पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है. वहीं, अब हवाई पट्टी और हवाई अड्डों से संबंधित सभी काम कॉरपोरेशन के अधीन होंगे.
बता दें कि मनोहर लाल खट्टर कैबिनेट की बैठक गुरुवार को भी होगी. गुरुवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में पंचायतों में पिछड़ी जाति के आरक्षण के संदर्भ में फैसला लिया जाएगा. इसके साथ ही पंचायत चुनाव के मद्देनजर हरियाणा में सरकार की सक्रियता बढ़ गई है.
मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा सरकार के अधीन हवाईअड्डों/हवाई पट्टियों/हेलीपैडों के विकास कार्यों के साथ-साथ भारत सरकार के अधीन एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर स्थापित करने जैसी अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं को पूरा करने के लिए हरियाणा विमानपत्तन विकास निगम लिमिटेड कम्पनी गठन को स्वीकृति प्रदान की गई. इसके अलावा, नागरिक उड्डयन विभाग और राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास निगम लिमिटेड (एनआईसीडीसी) एक संयुक्त उद्यम के माध्यम से अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना पर कार्य करेंगे.
निगम हरियाणा के हिसार और अन्य हवाई क्षेत्रों में एकीकृत विमानन हब की स्थापना और संचालन के उद्देश्य से उपरोक्त निगम की स्थापना के प्रमुख प्राथमिक उद्देश्य राज्य सरकार की हवाईअड्डा परियोजनाओं/संयुक्त उद्यम परियोजनाओं का प्रबंधन, विनियमन और कार्यान्वयन करना है. इसके अलावा, निगम हवाई अड्डों के संचालन, रखरखाव, विकास, डिजाइन, निर्माण, उन्नयन, आधुनिकीकरण और प्रबंधन में सहायता करेगा.
इसके अलावा, निगम सभी संपत्तियों और बुनियादी ढांचे जैसे रनवे, टैक्सी-वे, एप्रन, यात्रियों के लिए टर्मिनल, कार्गो सुविधाओं के प्रावधान सहित हवाई अड्डों के नवीनीकरण, वैमानिकी गतिविधियों और सेवाओं को प्रदान करने के लिए भवन विस्तार और प्रबंधन के लिए भूमि की खरीद/भूमि अधिग्रहण में सहायता करेगा. इसके साथ ही निगम हिसार में समेकित एविएशन हब और अन्य हवाई क्षेत्रों / हवाई अड्डों पर निगम परियोजना के विकास, परियोजना वित्तपोषण, परियोजना निगरानी, स्थापना, सुदृढ़ीकरण, उन्नयन, मरम्मत, पुनर्वास, सुधार, संचालन, निर्माण, रखरखाव और कार्यान्वयन में निर्माण, डिजाइन, संरचना विकसित करने में या तो सीधे या सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में कार्य करेगा.
इसके अलावा, हरियाणा विमानपत्तन विकास निगम लिमिटेड का निगमन परियोजनाओं और बुनियादी ढांचे के प्रावधान और विकास के लिए वाणिज्यिक प्रारूप पर योजनाओं, परियोजनाओं, कार्यक्रमों, रियायतों और अन्य संविदात्मक व्यवस्थाओं की खरीद, कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव में सहायता करेगा. इसके अतिरिक्त, निगम नागरिक उड्डयन विभाग के परियोजना स्थल, भूमि और निर्मित क्षेत्रों की योजना, विकास, संचालन और रखरखाव और निपटान का कार्य निर्धारित कानूनों, विनिर्देशों और मानकों के अनुरूप भी करेगा.
बता दें कि हरियाणा सरकार ने भारत सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत केन्द्रीय नागरिक उड्डïयन मंत्रालय (Central Civil Aviation Ministry) और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ 7 जुलाई, 2017 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं. इसके अलावा, प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्र सरकार की अमृतसर-कोलकाता औद्यागिक कॉरिडोर योजना (Amritsar-Kolkata Industrial Corridor Scheme) के अंतर्गत महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट हिसार के शहर के तरफ के क्षेत्र में समेकित विनिर्माण क्लस्टर विकसित करने के प्रस्ताव पर भी कार्य किया जा रहा है. इसके प्रथम चरण के लिए लगभग 1605 एकड़ भूमि पहले ही चिह्निïत की जा चुकी है. समेकित विनिर्माण क्लस्टर परियोजना हरियाणा के नागरिक उड्डïयन विभाग और भारत सरकार द्वारा स्वायत्त निकाय के रूप में शुरू की गई राष्ट्रीय औद्यागिक कोरिडोर विकास निगम लिमिटेड के साथ संयुक्त उद्यम के रूप में क्रियान्वित की जाएगी.
ये भी पढ़ें: पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने सीएम को सौंपी रिपोर्ट