चंडीगढ़: हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र 10 जनवरी बुलाया जाएगा. इस विशेष सत्र में अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण की अवधि को 10 साल बढ़ाने के प्रस्ताव पर सदन की मंजूरी ली जाएगी. आरक्षण की ये अवधि खत्म होने वाली है.
बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा में आरक्षण की अविध बढ़ाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी पहले ही मिल चुकी है. इसके बाद राज्यों के विधानमंडलों से इस प्रस्ताव पर मंजूरी ली जाएगी.
संसद के पिछले शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एससी-एसटी के लिए आरक्षित सीटों को 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है. ये एक संवैधानिक संशोधन था. जिसके लागू करने के लिए देश की आधी से अधिक विधानसभाओं को 18 जनवरी से पहले पास करना होगा. इसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने के बाद कानून संविधान संशोधन लागू हो जाएगा. इसके चलते 10 जनवरी तक हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा.
हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञान चंद गुप्ता ने कहा कि केंद्रीय सचिवालय की तरफ से मिले पत्र में 18 जनवरी तक संविधान संशोधन को विधानसभा में पास करवाना होगा. उन्होंने सरकार को इस बाबत जानकारी भेज दी है और सरकार जल्द ही इस पर अपना फैसला लेगी.
आपको बता दें कि हरियाणा में लोकसभा के लिए अंबाला और सिरसा सीट एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व हैं. वहीं हरियाणा विधानसभा में 17 सीटें SC के लिए रिजर्व हैं. संविधान संशोधन लागू हो जाने के बाद ये सीटें अगले 10 साल के लिए बार फिर आरक्षित हो जाएंगी.
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