चंडीगढ़: हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने विधानसभा कमेटियों की सिफारिशों और दिए गए आश्वासनों पर की गई कार्रवाई की प्रगति की समीक्षा करने के लिए संबंधित अधिकारियों से गत पांच वर्षों का रिकॉर्ड मंगवाने का निर्णय लिया है. उन्होंने कहा कि ब्यौरा तैयार कर प्रदेश सरकार को भेजेंगे और उसके 30 दिन के भीतर संबंधित विभागों के अधिकारियों को ब्यौरा लेकर विधानसभा में उपस्थित होना होगा.
विधानसभा अध्यक्ष ने ये निर्णय विधानसभा कमेटियों के अध्यक्षों के साथ बुधवार को चंडीगढ़ में हुई एक बैठक में लिया. उन्होंने कमेटियों की बैठकों में उपस्थित न रहने वाले विधायकों की जानकारी भी मांगी. उन्होंने कमेटी अध्यक्षों को निर्देश दिए कि अगर कोई विधायक लगातार तीन बैठकों से अनुपस्थित रहे तो मामला उनके संज्ञान में लाया जाए. उन्होंने कहा कि कमेटी अध्यक्षों को अपने स्तर पर भी ऐसे विधायकों से संपर्क करना चाहिए.
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कमेटी की बैठकों में सरकारी विभागों के अधिकारियों की उपस्थिति के संबंध में पूछे जाने पर कमेटी अध्यक्षों ने बताया कि स्थिति में पहले से काफी सुधार हुआ है और अधिकारी बैठकों में पूरी तैयारी करके आ रहे हैं. विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि कमेटियां सदन का आवश्यक अंग हैं. इनमें दिए जाने वाले आश्वासनों की प्रगति रिपोर्ट पर गंभीरता से संज्ञान लिया जाना चाहिए. कमेटियों की ओर से जारी सिफारिशों और निर्देशों की पालना सुनिश्चित करवाना भी विधानसभा की जिम्मेदारी है.
उन्होंने कहा कि गत 5 वर्षों में दिए गए आश्वासनों, सिफारिशों और निर्देशों का विस्तृत ब्यौरा एकत्रित किया जाए तथा उस पर प्रगति रिपोर्ट मंगवाई जाए. उन्होंने बैठक में उपस्थित कमेटी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इस बारे में तुरंत प्रभाव से काम शुरू कर दें. बैठक में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण, पूर्वानुमान समिति के अध्यक्ष सुभाष सुधा, याचिका समिति के अध्यक्ष घनश्याम दास अरोड़ा, शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा विषय समिति की अध्यक्ष सीमा त्रिखा, अधीनस्थ कानून समिति के अध्यक्ष राम निवास और सभी कमेटियों के अधिकारी उपस्थित थे.
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