चंडीगढ़: इस बार खाद्य एवं आपूर्ति विभाग अपने उन इंस्पेक्टरों की ड्यूटी खरीद प्रक्रिया में नहीं लगाएगा जिनके खिलाफ अनाज खरीद प्रक्रिया के दौरान गड़बड़ी करने के चलते जांच प्रक्रिया चल रही है. ये फैसला विभाग ने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के साथ आयोजित बैठक के दौरान लिया है.
इस विषय में जानकारी देते हुए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास ने बताया कि विभाग के गड़बड़ी करने वाले इंस्पेक्टर में सब इंस्पेक्टर की ड्यूटी इस बार फसल खरीद केंद्रों पर नहीं लगाई जाएगी.
दास ने बताया कि कोरोना के चलते इस बार सरकार ने खरीद केंद्र 3 गुना बढ़ाए जाने का निर्णय लिया है ताकि किसानों और मजदूरों को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े. उन्होंने कहा कि कृषि विभाग ने प्रदेश में 12 लाख हेक्टेयर में धान रोपाई का लक्ष्य रखा है. 28 जुलाई तक 12.18 लाख हेक्टेयर में धान रोपाई हो चुकी है. वहीं इस बार धान खरीद का लक्ष्य लक्ष्य 64 लाख मीट्रिक टन रखा गया है.
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अनाज खरीद प्रक्रिया के दौरान गड़बड़ी करने के को लेकर 33 अधिकारियों पर जांच चल रही है. बताया जा रहा है कि 33 अधिकारियों में से एक डिप्टी डायरेक्टर समेत 32 जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक (डीएफएससी ) और जिला खाद्य आपूर्ति कार्यालय (डीएफएसओ) शामिल हैं. इन पर सेक्शन 7 के आरोप हैं. इनकी जांच वर्ष 2016 से जारी है. इनमें से कई अधिकारी रिटायर भी हो चुके हैं.
