चंडीगढ़: प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाना ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर जिलों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. इस दौरान दुष्यंत चौटाला ने ग्रामीण आंचल में कोरोना महामारी के फैलाव को रोकने के लिए जिला प्रशासन के साथ विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों की पीठ थपथपाई.
दुष्यंत चौटाला ने कहा ग्रामीण आंचल में कोरोना महामारी के फैलाव को रोकने के लिए जिला प्रशासन के साथ विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों ने अब तक बेहतर कार्य किया है. उन्होंने कहा कि वो आगे भी लॉकडाउन के दौरान लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जागरूक करें.
उप मुख्यमंत्री ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों को अवगत करवाया कि सरकार के पास हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन और सेनिटाइजर की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में है. उन्होंने कहा कहीं पर भी सेनिटाइजर की कमी की कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए.
उन्होंने कहा कि चिकित्सा अधिकारियों की सलाह पर प्रत्येक गांव में सेनिटाइजशन का छिडक़ाव कराया जाए. इस दौरान दुष्यंत चौटाला ने बताया कि सैनेटाइजेशन के लिए पंचायतों को 20-20 हजार रुपये की राशि पहले ही जारी की जा चुकी है. साथ ही सरकार द्वारा सभी उपायुक्तों को कोविड-19 के लिए अलग से समुचित बजट उपलब्ध करवाया गया है.
वहीं दुष्यंत चौटाला ने बताया कि कुछ जिलों में महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा मास्क और पीपीई किट बनाई जा रही है. जिनकी खरीद को लेकर अधिकारी सुनिश्चित करें कि अस्पतालों और जिला प्रशासन की मांग क्या है. जिसके आधार पर इन समूहों के माध्यम से अधिक से अधिक खरीद की जाए.
उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो कोविड-19 का बहाना न बनाएं. अपने विभाग के आवश्यक कार्य सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए समय पर पूरा करें.इस दौरान दुष्यंत चौटाला ने संकेत दिए कि पंचायतों के चुनाव आने वाले हैं. जो निर्धारित समय पर करवाए जाएंगे. जिसके लिए अधिकारी अपनी तैयारियां शुरू कर लें.
साथ ही दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो सरपंच, खंड समिति अध्यक्ष, जिला परिषद के अध्यक्ष और सदस्य इस आपदा के दौर में लोगों को जागरूक करने और राशन, खाना, सैनेटाइजर उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहा है. उनकी सूची भी हर सप्ताह मुख्यालय को भिजवाई जाए. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में ऐसे जनप्रतिनिधियों को सम्मानित भी किया जाएगा.
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वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने राज्य के सभी जिला परिषदों के अध्यक्षों, अतिरिक्त उपायुक्तों, जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि वो वर्ष 2020-21 के दौरान मनरेगा के तहत किये जाने वाले कार्यों पर पिछले फण्ड का उपयोग प्रमाण-पत्र एक सप्ताह के अंदर मुख्यालय को भिजवाएं.
