चंडीगढ़: प्रदेश के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान 'निजी क्षेत्र में प्राइवेट नौकरियों में प्रदेश के युवाओं को 75 प्रतिशत नौकरी देने का प्रावधान हरियाणा में 2011 से लागू है' पर जवाब देते हुए उनसे सवाल पूछा है. दुष्यंत चौटाला ने सवाल किया कि अगर ये प्रावधान था तो कांग्रेस सरकार ने अपने 10 साल के कार्यकाल में प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में चल रही फैक्ट्रियों में इस प्रावधान को क्यों लागू नहीं किया गया.
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि आज हरियाणा में निजी क्षेत्र के उद्योगों में स्थानीय युवाओं को रोजगार बहुत कम है और इसे बढ़ाने के लिए कारगर कानून जल्द आने वाला है. वे बुधवार को चंडीगढ़ स्थित जननायक जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में जन समस्याएं सुनने के बाद पत्रकारों से रूबरू हो रहे थे.
'30 विधायकों को साथ बैठाकर दिखाएं'
पत्रकारों के एक सवाल का जवाब देते हुए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस शैडो कैबिनेट बनाने के निर्णय पर भी कटाक्ष किया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस शैडो कैबिनेट बनाने की बजाय पहले अपना कुनबा संभाल ले और उसके बाद सरकार के काम के विश्लेषण की सोचे. उन्होंने कहा कि कांग्रेस शैडो कैबिनेट तो बनाने की कह रही है लेकिन वे कभी एक साथ अपने 30 विधायक बैठा कर दिखाए.
'निजी क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं को 75% रोजगार'
वहीं, युवाओं के रोजगार से जुड़े विषय पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा राज्य सरकार प्रदेश के युवाओं के रोजगार संबंधित नए कानून को मजबूती के साथ प्रदेश में लाने जा रही है. उन्होंने कहा कि हरियाणा इकलौता ऐसा प्रदेश है जो निजी क्षेत्र में सभी फर्मों पर 75 प्रतिशत रोजगार प्रदेश के युवाओं को देने का कानून लागू करेगा.
उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं हरियाणवी युवाओं को रोजगार मुहैया करवाने के लिए सरकार ने इसमें सख्त नियम बनाते हुए अलग-अलग जुर्माने लगाने का भी प्रावधान किया है. उन्होंने बताया कि अगर निजी क्षेत्र में कोई कंपनी, संस्थान, ट्रस्ट आदि चार में से तीन नौकरी प्रदेश के युवाओं को नहीं देगी तो उसके ऊपर जुर्माना लगाते हुए कार्रवाई की जाएगी.
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के युवाओं के रोजगार से संबंधित इस कानून को आगामी दिनों में निजी क्षेत्र में लागू किया जाएगा और इससे हरियाणवी युवाओं को नौकरियों में 75 प्रतिशत हिस्सेदारी मिलेगी. साथ ही दुष्यंत चौटाला ने ये भी स्पष्ट किया कि इस कानून को राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद सभी प्राइवेट कंपनियों, सोसाइटियों, ट्रस्टों, फैक्ट्रियों आदि में तमाम नए रोजगार की भर्तियों में 75 प्रतिशत हरियाणा के मूलनिवासियों की नौकरियां अनिवार्य होगी, जिसमें चाहे कोई नई या फिर पुरानी निजी फर्म हो.
'पुराने कार्मचारियों को नहीं हटाया जाएगा'
उन्होंने कहा कि इस कानून के लागू होने के बाद प्राइवेट सेक्टर में पहले से कार्यरत किसी भी कर्मचारी को हटाया नहीं जाएगा. लेकिन निजी क्षेत्र में नई भर्तियां इस कानून को ध्यान में रखकर की जाएंगी. उन्होंने कहा कि ये कानून 50 हजार रूपये प्रति महीना से नीचे वेतन लेने वाली नौकरियों पर लागू किया जाएगा.
'स्टांप शुल्क कम किया'
वहीं, उपमुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले दिनों हरियाणा सरकार की मंत्रिमंडल बैठक में युवाओं, किसानों समेत सभी प्रदेशवासियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. उन्होंने कहा कि किसानों के लिए विभिन्न प्रकार के लोन के लिए स्टांप शुल्क को 2,000 रुपये से घटाकर 100 रुपये करने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया है.
इसी तरह पंचकूला नगर निगम से कालका और पिंजौर को अलग करके बीजेपी-जेजेपी गठबंधन सरकार ने अपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत वहां के लोगों की लंबित मांग को पूरा करने का काम किया. दुष्यंत चौटाला ने कहा कि गठबंधन सरकार ने आने वाले दिनों में कैसे प्रदेश को विकास पथ पर तेजी के साथ अग्रसर करें, इससे संबंधित अनेकों निर्णय मजबूती के साथ राज्य सरकार ने लिए हैं.
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