चंडीगढ़: मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि प्रदेश के कॉलेजों में एक हजार 535 शिक्षकों की भर्ती जल्द की (recruitment of teachers in colleges) जाएगी. उच्चतर शिक्षा विभाग की ओर से हरियाणा लोक सेवा आयोग को पत्र लिखा जा चुका है. इसके अतिरिक्त 15 सौ शिक्षकों की और भर्ती के लिए भी इसी माह आयोग को पत्र भेजा जाएगा. सीएम शुक्रवार को पंचकूला में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक संघ के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक कर रहे थे.
संघ पदाधिकारियों ने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की नियुक्ति के लिए यूजीसी नियमों के अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को लागू करने और उच्च शिक्षा में शिक्षा के स्तर में सुधार करने की मांग रखी. इसके साथ ही यूजीसी नियमों के मुताबिक सातवें वेतन आयोग को लागू करने की भी मांग रखी गई. इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इन विषयों पर अधिकारियों के साथ बैठक कर विचार किया जाएगा.
3 साल बाद होगा शिक्षकों का तबादला: मुख्यमंत्री ने पदाधिकारियों की शिक्षकों से संबंधित पदोन्नति के मामले, चाइल्ड केयर लीव, स्टडी लीव या अन्य मामलों को एक तय सीमा के अंदर निपटाने की मांग पर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे सभी मामलों को निर्धारित समयावधि में निपटाया जाए. इसके अलावा पहले से लंबित मामलों का निपटान शीघ्रता से किया जाए. उन्होंने कहा कि जो शिक्षक उच्च शिक्षा विभाग, मुख्यालय में संयुक्त निदेशक, उपनिदेशक और असिस्टेंट डायरेक्टर पदों पर प्रतिनियुक्ति पर आएंगे, वे 3 साल तक अपनी सेवाएं देंगे और 3 साल के बाद उनका तबादला किया जाएगा.
शुक्रवार को पंचकूला में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की. बैठक में उन्होंने अधिकारियों से कहा कि विद्यार्थियों को समाज के साथ जोड़कर उनमे सेवा का भाव पैदा करें. साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं के तहत सत्यापन, सर्वे या ऐसी अन्य गतिविधियों में विद्यार्थियों को अवश्य शामिल किया जाए जिससे वह कल्याणकारी योजनाओं में सहभागी बन सकें. बैठक में प्रतिनिधिमंडल ने अपनी मांगों को सीएम के सामने रखा. मुख्यमंत्री ने उनकी कुछ मांगों को मान लिया और कुछ मांगों पर विभाग के अधिकारियों को विचार-विमर्श करने के निर्देश दिए.
शिक्षकों की नई स्थानांतरण नीति: मुख्यमंत्री खट्टर ने उच्चतर शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिक्षकों की नई स्थानांतरण नीति (new transfer policy of teachers) तैयार करने के संबंध में सर्वे किया जाए. जिसके तहत शिक्षकों से उनके स्थानों का विकल्प लिया जाए. विषय वार और मांग के अनुरूप नीति तैयार करने के निर्देश सीएम ने अधिकारियों को दिए हैं. उन्होंने कहा कि इस नीति से विद्यार्थियों के साथ ही शिक्षकों को और शिक्षा के स्तर में भी सुधार होगा. हरियाणा में शिक्षकों की भर्ती (recruitment of teachers in haryana) होने से टीचर्स की कमी को भी दूर किया जा सकेगा. वहीं पीएचडी और एमफिल के लिए वेतनवृद्धि को मर्ज करने की मांग पर सीएम खट्टर ने कहा कि सरकार इस पर विचार करेगी और विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर अंतिम फैसला लिया जाएगा.
सेल्फ फाइनेंस के कोर्स में बच्चों का रुझान: मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और पदाधिकारियों से कहा कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों में चल रहे सेल्फ फाइनेंस के कोर्स में बच्चों का अधिक रुझान बढ़े, इसके लिए प्रयास किए जाएं. इसके अलावा, विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों को एल्युमनाई से संपर्क कर इन शिक्षण संस्थानों को वित्तीय रूप से सहयोग करने की भी अपील की जानी चाहिए, ताकि शोध के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा कार्य किये जा सकें.
