चंडीगढ़: हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि वैश्विक महामारी कोरोना की रोकथाम के कार्यों की मानिटरिंग व निगरानी मुख्यालय स्तर पर करने का निर्णय लिया है जिसके लिए विभाग ने सभी 10 निगमों के आयुक्तों के साथ-साथ पालिकाओं में 18 तालमेल अधिकारी नियुक्त किए हैं.
इसके अलावा सरकार ने कोरोना वायरस की रोकथाम के कार्यों के लिए सभी 87 पालिकाओं को 288.92 करोड रुपए की राशि अनुदान के रूप में जारी की है. कोरोना वायरस से बचाव हेतु सरकार ने संबंधित पालिकाओं के फंड से किए जाने वाले खर्च को भी चार्जेस घोषित करने के लिए कहा है.
इसके अलावा सभी पालिकाओं में पानी व सीवरेज के बिलों, संपत्ति कर तथा पालिकाओं की दुकानों का किराया, लाइसेंस फीस की जमा करने की तिथि को भी आगे बढ़ाया गया है. विज ने बताया कि वर्तमान में सभी पालिकाओं में 22440 सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं तथा सफाई कार्यों के लिए 3466 वाहन लगाए गए हैं. इसके साथ-साथ 25 से अधिक शहरों की मुख्य सड़कों पर में केमिकल स्वीपिंग मशीनों द्वारा सफाई की जा रही है.
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सफाई व स्प्रे कार्यों में लगे सभी कर्मचारियों की व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए उन्हें मास्क, ग्लव्स साबुन आदि दिए गए हैं. शहरी स्थानीय निकाय मंत्री ने बताया कि इस विकट परिस्थिति असंगठित क्षेत्रों में श्रमिकों प्रवासी मजदूरों तथा इस आपदा में फंसे बेसहारा लोगों को खाने तक ठहरने की व्यवस्था के लिए पालिकाओं द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से 164 ठहराव केंद्र स्थापित किए गए हैं जिनमें इस समय 1273 व्यक्ति ठहरे हुए हैं.
इन सभी केंद्रों में सफाई व सैनिटाइजेशन तथा दवाइयों का समुचित छिड़काव किया जा रहा है. इसके अलावा विभिन्न सामाजिक, व्यवसायिक एवं उद्योग संस्थानों के माध्यम से लोगों को भोजन उपलब्ध करवाया गया है तथा 93454 परिवारों को सप्ताह में एक बार सूखे राशन की आपूर्ति करवाई गई है. विज ने बताया कि स्थानीय निकाय के कर्मचारी जो 31 मार्च को रिटायर होने वाले थे उनकी सेवाएं भी 30 अप्रैल 2020 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है.
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