चंडीगढ़: खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास ने साफ कर दिया था कि जांच पड़ताल में जहां-जहां कमी मिली है सभी को नोटिस तो जारी होगा ही साथ ही उनसे सरकार को हुए इस घाटे की ब्याज सहित रकम भी वसूली जाएगी.
भविष्य में इस तरह का कोई नुकसान ना हो इसके लिए अब विभाग सतर्क है और आगे की तैयारी विभाग की ओर से कर ली गई है. पीके दास ने बताया कि आने वाले वर्षों में सरकार और विभाग एहतियात बरतने के लिए कई अहम कदम उठाएगी. खरीद तंत्र को और अधिक मजबूत किया जाएगा, पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए धान को मंडियों से मील परिसर तक पहुंचाने का कार्य अब खुद विभाग द्वारा किया जाएगा.
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उन्होंने कहा कि धान की लड़ाई के दौरान बुरी नजर रखने के लिए इस दौरान उपयोग में लाने वाले वाहनों में जीपीएस फिट किया जाएगा. उनकी आवाजाही पर भी विभाग पूरी तरह से नजर बनाए रखेगा.
खैर अब सवाल ये उठ रहे हैं कि खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग द्वारा अब एहतियात जरूर बरती जा रही है लेकिन क्या इस तरह के कदम पहले ही नहीं उठाने चाहिए थे. अगर विभाग द्वारा इस तरह के प्रावधान पहले कर दिए जाते तो सरकार का समय व पैसा दोनों ही बच जाते.
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