चंडीगढ़: खट्टर सरकार ने इस बार शिक्षा बजट में जबर्दस्त बढ़ोतरी की है. पिछले साल की राशि की तुलना में इस बार 28 फीसदी राशि ज्यादा रखी गई है. इस बार शिक्षा के लिए 19639 करोड़ का बजट रखा गया है. पहली बार शिक्षा पर 15 प्रतिशत खर्च का प्रस्ताव किया गया है.
ये हैं शिक्षा के क्षेत्र के लिए की गई 15 बड़ी घोषणाएं-
- हरियाणा सरकार ने आगामी वित्त वर्ष में 500 क्रैच और 4000 प्ले स्कूल खोलने की योजना बनाई है. शुक्रवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बजट भाषण में कहा कि इस वर्ष हरियाणा में 4000 प्ले स्कूल खोले जाएंगे.
- इसके अलावा 8वीं के लिए बोर्ड परीक्षा नए सत्र से शुरू होगी.
- मिडडे मील में एक दिन लड्डू, बेसन / पिन्नी व प्रतिदिन दूध मिलेगा.
- सभी स्कूलों में आरओ लगाए जाएंगे।.
- 24 नई आईटीआई खोली जाएंगी.डिजाइन इमेज.
- अभी प्रदेश में 'बस्तामुक्त और अंग्रेजी माध्यम' के 418 प्राथमिक स्कूल हैं. ऐसे 1000 और स्कूल उन गांवों में खोले जाएंगे जहां अभी दो से अधिक राजकीय प्राथमिक स्कूल चल रहे हैं.
- मुख्यमंत्री सक्षम छात्रवृत्ति योजना के तहत 6वीं, 7वीं और 8वीं कक्षा के छात्रों को 1500 रु से 6000 रु की छात्रवृत्ति देने का प्रावधान.
- स्वच्छ भारत प्रांगण स्कीम के तहत स्वतंत्र परिसर वाले राजकीय प्राथमिक स्कूलों को साफ सफाई के लिए बहुउद्देशीय कार्यकर्ता नियुक्त किए जाएंगे. 500 बच्चों की संख्या वाले 3581 स्कूलों को 3793 कार्यकर्ता और 500 से ज्यादा बच्चों वाले स्कूलों को प्रति स्कूल 2 कार्यकर्ता नियुक्त किए जाएंगे. प्रत्येक कार्यकर्ता को 10 हजार रु महीना मानदेय दिया जाएगा.
- 'छात्रा परिवहन सुरक्षा योजना' की तर्ज पर संकुल स्कूलों में विज्ञान की शिक्षा ग्रहण करने वाले सभी छात्र और छात्राओं को भी निशुल्क यातायात सुविधा मिलेगी.
- जिन गांवों में उच्च विद्यालय या वरिष्ठ माध्यमिक उच्च विद्यालय नहीं है, वहां के 9वीं और 11वीं कक्षाओं में प्रवेश लेने वाले अनुसुचित जाति के बच्चों को मुफ्त साइकिल दी जाएगी.डिजाइन इमेज.
- हरियाणा में 18 नए राजकीय महाविद्यालय खुलेंगे. जय जवान जय किसान के दृष्टिकोण के तहत विद्यालयों में विज्ञान विषय को बढ़ावा दिया जाएगा. अगले सत्र से दस राजकीय महाविद्यालयों में विज्ञान संकायों की कक्षाएं शुरू होंगी.
- सरकार महाविद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है. इसके लिए हमने सभी महाविद्यालयों में 24 घंटे निगरानी करने के लिए 2000 CCTV लगाने के लिए बजट में प्रावधान किया है.
- भारत से बाहर के विश्वविद्यालयों तथा विदेश में रोजगार के अवसरों से अवगत कराने के लिए महाविद्यालयों में एक नई महत्वाकांक्षी योजना पासपोर्ट सहायता के लिए शुरू की गई है, जिसके तहत अंतिम वर्ष के सभी विद्यार्थियों के पासपोर्ट निःशुल्क बनाए जाएंगे।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को मुख्यधारा में लाने के लिए विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के सभी छात्रावासों में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए 20 प्रतिशत सीटें आरक्षित की जाएंगी.
- वर्तमान में हरियाणा के विभिन्न संस्थानों में 4.71 लाख लड़कियां उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं. ग्रेजुएट लेवल तक की छात्राओं से कोई भी शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाएगा. इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में 1.80 लाख आय वाले परिवारों की बेटियों को निशुल्क शिक्षा दी जाएगी.
