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भिवानी में पीटीआई टीचर्स ने सरकार को दिया 25 जुलाई तक का अल्टीमेटम

भिवानी में पिछले करीब डेढ़ महीने से पीटीआई टीचर्स नौकरी बहाली की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन जारी है. पीटीआई टीचर्स ने सरकार को 25 जुलाई तक का अल्टीमेटम दिया है. टीचर्स का कहना है कि सरकार को आने वाले चुनाव में इसका हिसाब देना होगा.

PTI teachers protest in Bhiwani
भिवानी में पीटीआई टीचर्स ने सरकार को दिया 25 जुलाई तक का अल्टीमेटम
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Published : Jul 19, 2020, 5:40 PM IST

भिवानी: पीटीआई टीचर्स अपनी नौकरी बहाली की मांग को लेकर पिछले करीब 45 दिनों से लघु सचिवालय के बाहर धरना दे रहे हैं. इस दौरान पीटीआई टीचर्स का नेतृत्व हरियाणा शारीरिक शिक्षक संघर्ष समिति के जिला प्रधान दिलबाग सिंह जांगड़ा कर रहे हैं.

दिलबाग सिंह जांगड़ा का कहना है कि जींद की रैली में 21 सदस्यीय खाप पंचायतों के प्रतिनिधियों द्वारा ऐलान किया गया.अगर 25 जुलाई तक बीजेपी-जेजेपी गठबंधन सरकार ने पीटीआई टीचर्स की नौकरी बहाल नहीं की तो वे खाप पंचायतों से विचार विमर्श कर आगामी रणनीति बनाएंगे. उन्होंने कहा कि सरकार से आर-पार की लड़ाई के अलावा कर्मचारियों के पास कोई अन्य रास्ता नहीं है.

कर्मचारी नेता ने कहा कि हरियाणा शारीरिक शिक्षक नौकरी बहाली की मांग को लेकर सभी विधायकों, मंत्रियों, सांसदों को ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन उन द्वारा दिए गए आश्वासन के बाद भी आज तक कोई स्थायी हल नहीं निकला है. जिस कारण सभी कर्मचारियों में उनके प्रति रोष बना हुआ है.

ये भी पढ़िए: 'राहुल गांधी राजनीति का बालक, उन्हें इतिहास पढ़ने की जरूरत'

उन्होंने कहा कि सरकार का कार्य आमजन के हितों के अनुसार फैसले लेने का है. ना की जनता की सेवा के लिए लगाए गए कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाने का. उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों का उत्पीडन करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है. आने वाले चुनाव में सरकार को इसका हिसाब देना होगा.

भिवानी: पीटीआई टीचर्स अपनी नौकरी बहाली की मांग को लेकर पिछले करीब 45 दिनों से लघु सचिवालय के बाहर धरना दे रहे हैं. इस दौरान पीटीआई टीचर्स का नेतृत्व हरियाणा शारीरिक शिक्षक संघर्ष समिति के जिला प्रधान दिलबाग सिंह जांगड़ा कर रहे हैं.

दिलबाग सिंह जांगड़ा का कहना है कि जींद की रैली में 21 सदस्यीय खाप पंचायतों के प्रतिनिधियों द्वारा ऐलान किया गया.अगर 25 जुलाई तक बीजेपी-जेजेपी गठबंधन सरकार ने पीटीआई टीचर्स की नौकरी बहाल नहीं की तो वे खाप पंचायतों से विचार विमर्श कर आगामी रणनीति बनाएंगे. उन्होंने कहा कि सरकार से आर-पार की लड़ाई के अलावा कर्मचारियों के पास कोई अन्य रास्ता नहीं है.

कर्मचारी नेता ने कहा कि हरियाणा शारीरिक शिक्षक नौकरी बहाली की मांग को लेकर सभी विधायकों, मंत्रियों, सांसदों को ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन उन द्वारा दिए गए आश्वासन के बाद भी आज तक कोई स्थायी हल नहीं निकला है. जिस कारण सभी कर्मचारियों में उनके प्रति रोष बना हुआ है.

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उन्होंने कहा कि सरकार का कार्य आमजन के हितों के अनुसार फैसले लेने का है. ना की जनता की सेवा के लिए लगाए गए कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाने का. उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों का उत्पीडन करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है. आने वाले चुनाव में सरकार को इसका हिसाब देना होगा.

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