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भिवानी: इलेक्ट्रिक रिक्शा चालकों ने मासिक रोड टैक्स की राशि को बताया अनुचित - इलेक्ट्रिक रिक्शा चालक

भिवानी शहर के ऑटो रिक्शा चालकों ने ई रिक्शा पर लग रहे मासिक रोड टैक्स को माफ करने की मांग की है. इस बारे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को पत्र भेजा गया है.

Electric rickshaw
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Published : Mar 16, 2021, 5:18 PM IST

भिवानी: भिवानी शहर के थ्री व्हीलर एवं फुटपाथ एसोसिएशन ने मंगलवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नाम पत्र लिखकर ई-रिक्शा पर लग रहे मासिक 170 रुपये के रोड टैक्स को माफ करने की मांग की है.

इस संबंध में एसोसिएशन के अध्यक्ष रामनिवास ने मुख्यमंत्री को लिखे गए पत्र में कहा कि कोरोना के चलते पहले ही उनका कार्य चौपट हो गया है. महंगाई बेकाबू होती जा रही है. ऐसे में ऑटो रिक्शा चालकों पर प्रति इलेक्ट्रिक रिक्शा 170 रुपय मासिक रोड टैक्स लगा दिया जाना उचित नहीं है.

ये भी पढ़े- राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल का दूसरा दिन, अधिकांश बैंकों में लटके ताले, सेवाएं ठप

मुख्यमंत्री को एसोसिएशन की तरफ से लिखे गए पत्र में मांग की गई है कि ई रिक्शा आमतौर पर फाइनेंस पर ली जाती है जिसके कारण बैंक व अन्य फाइनेंस कंपनियों की किस्तों की अदायगी करनी होती है.

लेकिन पिछले कोरोनावायरस दौर में फाइनेंस कंपनियों ने उनके ब्याज वह सर चार्ज वसूली पर कोई कटौती नहीं की. जबकि सरकार के द्वारा देशवासियों को आश्वासन दिलाया गया था कि बैंक इस अवधि का कोई ब्याज वसूल नहीं करेंगे. लेकिन इसके बावजूद भी बैंकों द्वारा ब्याज व सर चार्ज वसूला जा रहा है.

ये भी पढ़े- धारूहेड़ा नगर पालिका के नवनिर्वाचित चेयरमैन कंवर सिंह अयोग्य करार- सूत्र

थ्री व्हीलर एशियन ने सरकार से मांग की है कि उनकी ई-रिक्शा का रजिस्ट्रेशन किया जाए. जो फीस बनती है, वह एक बार में ही वसूल की जाए. मासिक ₹170 की राशि लेना बंद किया जाए.

उन्होंने कहा कि ई रिक्शा प्रदूषण दूर करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है. ऐसे में सरकार को ई रिक्शा चालकों को राहत देनी चाहिए ना कि उनके ऊपर मासिक शुल्क लगाना चाहिए.

भिवानी: भिवानी शहर के थ्री व्हीलर एवं फुटपाथ एसोसिएशन ने मंगलवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नाम पत्र लिखकर ई-रिक्शा पर लग रहे मासिक 170 रुपये के रोड टैक्स को माफ करने की मांग की है.

इस संबंध में एसोसिएशन के अध्यक्ष रामनिवास ने मुख्यमंत्री को लिखे गए पत्र में कहा कि कोरोना के चलते पहले ही उनका कार्य चौपट हो गया है. महंगाई बेकाबू होती जा रही है. ऐसे में ऑटो रिक्शा चालकों पर प्रति इलेक्ट्रिक रिक्शा 170 रुपय मासिक रोड टैक्स लगा दिया जाना उचित नहीं है.

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मुख्यमंत्री को एसोसिएशन की तरफ से लिखे गए पत्र में मांग की गई है कि ई रिक्शा आमतौर पर फाइनेंस पर ली जाती है जिसके कारण बैंक व अन्य फाइनेंस कंपनियों की किस्तों की अदायगी करनी होती है.

लेकिन पिछले कोरोनावायरस दौर में फाइनेंस कंपनियों ने उनके ब्याज वह सर चार्ज वसूली पर कोई कटौती नहीं की. जबकि सरकार के द्वारा देशवासियों को आश्वासन दिलाया गया था कि बैंक इस अवधि का कोई ब्याज वसूल नहीं करेंगे. लेकिन इसके बावजूद भी बैंकों द्वारा ब्याज व सर चार्ज वसूला जा रहा है.

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थ्री व्हीलर एशियन ने सरकार से मांग की है कि उनकी ई-रिक्शा का रजिस्ट्रेशन किया जाए. जो फीस बनती है, वह एक बार में ही वसूल की जाए. मासिक ₹170 की राशि लेना बंद किया जाए.

उन्होंने कहा कि ई रिक्शा प्रदूषण दूर करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है. ऐसे में सरकार को ई रिक्शा चालकों को राहत देनी चाहिए ना कि उनके ऊपर मासिक शुल्क लगाना चाहिए.

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