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'मुख्यमंत्री केजरीवाल तिपहिया टैक्सी चालकों की मांगों पर करें विचार' - केजरीवाल सरकार खिलाफ प्रदर्शन

अपनी मांगों को लेकर जनशक्ति तिपहिया टैक्सी चालक संघ व ऑटो-टैक्सी के ड्राइवरों ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और ऑटो-रिक्शा शीघ्र पास करवाने की मांग की.

taxi and auto drivers protest against kejriwal government
तिपहिया टैक्सी चालक संघ प्रदर्शन
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Published : Nov 20, 2020, 5:28 PM IST

Updated : Dec 16, 2020, 4:42 PM IST

नई दिल्लीः जनशक्ति तिपहिया टैक्सी चालक संघ व भाजपा ऑटो टैक्सी ट्रांसपोर्ट प्रकोष्ठ के संयोजक वीर सिंह चौहान सहित अनेक ऑटो टैक्सी के ड्राइवरों ने प्रदर्शन किया. सभी ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मदनगीर ऑटो टैक्सी बस स्टैंड पर केजरीवाल सरकार के प्रति रोष व्यक्त किया. वीर सिंह चौहान ने कहा कि केजरीवाल सरकार से मांग है कि ऑटो, रिक्शा शीघ्र पास करवाने की व्यवस्था जल्द करें.

टैक्सी और ऑटो चालकों ने किया केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन

उन्होंने कहा कि 31 नवंबर 2020 तक केंद्र सरकार द्वारा ऑटो की फिटनेस पेनल्टी में छूट दी गई है, जिसकी सीमा समाप्त होने जा रही है. उन्होंने कहा कि जिन ऑटो चालकों ने ऑटो रिक्शा खरीद लिए हैं, उनके सेल लेटर कट गए हैं और उन पर जुर्माना लग रहा है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ऑटो किराया की फाइल दोबारा उपराज्यपाल को भेजें और ऑटो के मीटर को पास कराएं.

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 9 अगस्त 2016 में ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी द्वारा आदेश पारित किया गया था कि टैक्सी, ऑटो और ई-रिक्शा चलाने के लिए अब कमर्शियल लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी. फिर भी दिल्ली सरकार जबरन ऑटो टैक्सी चालकों पर जुर्माना थोप रही है. उनका कहना है कि दिल्ली सरकार यदि शीघ्र ऑटो संगठनों की मीटिंग बुलाकर तत्काल फैसला नहीं लिया तो ऑटो टैक्सी की तमाम यूनियन हड़ताल पर चली जाएंगी, जिसकी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार होगी.

नई दिल्लीः जनशक्ति तिपहिया टैक्सी चालक संघ व भाजपा ऑटो टैक्सी ट्रांसपोर्ट प्रकोष्ठ के संयोजक वीर सिंह चौहान सहित अनेक ऑटो टैक्सी के ड्राइवरों ने प्रदर्शन किया. सभी ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मदनगीर ऑटो टैक्सी बस स्टैंड पर केजरीवाल सरकार के प्रति रोष व्यक्त किया. वीर सिंह चौहान ने कहा कि केजरीवाल सरकार से मांग है कि ऑटो, रिक्शा शीघ्र पास करवाने की व्यवस्था जल्द करें.

टैक्सी और ऑटो चालकों ने किया केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन

उन्होंने कहा कि 31 नवंबर 2020 तक केंद्र सरकार द्वारा ऑटो की फिटनेस पेनल्टी में छूट दी गई है, जिसकी सीमा समाप्त होने जा रही है. उन्होंने कहा कि जिन ऑटो चालकों ने ऑटो रिक्शा खरीद लिए हैं, उनके सेल लेटर कट गए हैं और उन पर जुर्माना लग रहा है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ऑटो किराया की फाइल दोबारा उपराज्यपाल को भेजें और ऑटो के मीटर को पास कराएं.

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 9 अगस्त 2016 में ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी द्वारा आदेश पारित किया गया था कि टैक्सी, ऑटो और ई-रिक्शा चलाने के लिए अब कमर्शियल लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी. फिर भी दिल्ली सरकार जबरन ऑटो टैक्सी चालकों पर जुर्माना थोप रही है. उनका कहना है कि दिल्ली सरकार यदि शीघ्र ऑटो संगठनों की मीटिंग बुलाकर तत्काल फैसला नहीं लिया तो ऑटो टैक्सी की तमाम यूनियन हड़ताल पर चली जाएंगी, जिसकी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार होगी.

Last Updated : Dec 16, 2020, 4:42 PM IST
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