नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के बाद राजनीति शुरू हो गई है. शुक्रवार को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली ने हजरत निजामुद्दीन इलाके का दौरा किया. उन्होंने इस कार्रवाई के लिए दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को जिम्मेवार ठहराया. उन्होंने कहा कि ने ठंड के इस मौसम में सरकार ने गरीबों से उनका छत छीन लिया है.
अरविंदर लवली ने केंद्र और दिल्ली सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सैकड़ों लोगों के आशियाने उजाड़े गए. यह दिल्ली सरकार और केंद्र की भाजपा सरकार की लोगों के प्रति क्या संवेदनशीलता है, उसको दर्शाती है. अदालत में कोई मामला होता है तो सरकारी वकील बात को सही से रखता है. वहीं, जब सरकारी उदासीन होती है तो अदालत ऐसी आदेश पारित कर देता है.
अरविंदर लवली ने कहा कि जिन लोगों को बेघर किया गया है उनके पास कुछ नहीं बचा है. वह खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं. उनको मदद करने वाला कोई नहीं है. कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनको खाने का इंतजाम किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि जिस प्रदेश में 200 से अधिक परिवार उजड़ गए हो, उस प्रदेश का मुख्यमंत्री चैन से कैसे रह सकता है? कांग्रेस इन पीड़ित परिवारों का मामला अदालत लेकर जाएंगी.
कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रदूषण की वजह से दिल्ली में ग्रेप 4 लागू है और कंस्ट्रक्शन पर रोक है, तो यह तोड़फोड़ की कार्रवाई कैसे हो गई. सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है कि दिल्ली का जो कॉलोनी डुसिब की लिस्ट में हैं उनको कोई जगह देकर या मुआवजा देकर ही तोड़ा जा सकता है. कांग्रेस सरकार ने अपने टाइम में राजीव गांधी आवास योजना के तहत फ्लैट बनाए थे, लेकिन वहां पर लोगों को नहीं भेजा जा रहा है. वह फ्लैट खराब हो रहे हैं.
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बता दें बुलडोजर की कार्रवाई तीन दिनों तक भारत सरकार के आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय भूमि एवं विकास कार्यालय के द्वारा की गई है. इस दौरान यहां मौजूद सैकड़ों मकानो और झुग्गीयों को तोड़ा गया है.
