नितिन गडकरी ने लांच किया Digi ELV प्लेटफॉर्म, आटोमोटिव प्रदूषण की गंभीर समस्या में लाएगा कमी

Nitin Gadkari launches Digi ELV platform: सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को Digi ELV प्लेटफॉर्म को लांच किया. इसका उद्देश्य आटोमोटिव प्रदूषण के गंभीर मुद्दे को कम कर आटोमोटिव उद्योग में क्रांति लाना है. इसके माध्यम से प्रदूषण को लगभग 20 से 25% कम कर किया जा सकेगा.

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में सोमवार यानी 18 दिसंबर को नेशनल मेटा मैटेरियल्स सर्कुलर मार्केट्स द्वारा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अधिकृत Digi ELV एंड ऑफ लाइफ व्हीकल सर्टिफिकेट ऑफ डिपाजिट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और आटोमोटिव सर्कुलेरिटी ऑरकेस्ट्रेटर का आधिकारिक लॉन्च किया गया. मुख्य अतिथि सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी थे.

Digi Elv और आटोमोटिव सर्कुलेरिटी आर्केस्ट्रा का उद्देश्य स्थिरता को बढ़ावा देकर और आटोमोटिव प्रदूषण के गंभीर मुद्दे को संशोधित करके आटोमोटिव उद्योग में क्रांति लाना है. यह एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें मानक स्क्रेपिंग सुविधा उपलब्ध होगी. कारों को उचित तरीके से स्क्रैप किया जाएगा. उपभोक्ताओं को इस सुविधा से एक प्रमाण पत्र प्राप्त होने से लाभ होगा. यह सरकार द्वारा भी मान्यता प्राप्त है. इसके अलावा जब भी उपभोक्ता नई गाड़ी खरीदेगा उसे वह प्रमाण पत्र का उपयोग कर नई गाड़ी के सड़क कर तथा पंजीकरण शुल्क पर छूट मिलेगी.

• Launched ‘DigiELV’, the End of Life Vehicle Certificate of Deposit (CD) Trading Platform and Meta Materials Circular Markets (MMCM) in New Delhi today. pic.twitter.com/VRsFm9zoyY

  — Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) December 18, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

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  — Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) December 18, 2023

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  Launched ‘DigiELV’, the End of Life Vehicle Certificate of Deposit (CD) Trading Platform and Meta Materials Circular Markets (MMCM) in New Delhi today. pic.twitter.com/VRsFm9zoyY

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मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि Digi Elv और आटोमोटिव सर्कुलेरिटी आर्केस्ट्रेटर जैसे प्लेटफार्म के लॉन्च से प्रदूषण को कम करने और टिकाऊ गतिशीलता की ओर बढ़ने की हमारी पहल लगातार जारी है. ऐसे पर्यावरणीय पहल पर हम जोर देते हैं ताकि पर्यावरण को कम से कम हानि पहुंचे. उन्होंने कहा कि स्क्रेपिंग नीति का बड़े पैमाने पर उपयोग अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा वरदान तो होगा ही लेकिन पर्यावरण प्रदूषण को लगभग 20 से 25% कम कर देगा.