नई दिल्ली: दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहे प्रदूषण को देखते हुए 4 से 15 नवंबर तक ऑड-ईवन योजना को लेकर दिल्ली सरकार तैयार है. सोमवार को कार्यदिवस होने से कामकाजी लोगों को परेशानी ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने संबंधित सभी विभागों के अधिकारियों की बैठक बुलाई और तैयारियों को लेकर चर्चा की.
मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि ऑड ईवन के दौरान किसी को किसी तरह की परेशानी ना हो. साथ ही उन्होंने निर्देश दिया कि ऑड ईवन के दौरान मेट्रो और बसों के फेरे बढ़ा दिए जाएं. लोगों को बसों के लिए इंतजार ना करना पड़ा. साथ ही उन्होंने जुर्माना लगाने की बजाए व्यवस्था बनाने पर ध्यान देने की बात कही है.
2 हजार अतिरिक्त बसें चलेंगी
दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों पर निजी बसों को चलाने का फैसला किया है. पिछली बार ऑड ईवन के दौरान केवल 500 बसे लगी थीं. डीटीसी बसों के पूरे बेड़े के साथ सभी क्लस्टर बसों को भी लगाया जाएगा. बैठक में यह भी तय हुआ कि ऑड-ईवन का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर चालान लगाने का अधिकार इस बार चार विभागों के पास होगा. राजस्व विभाग, यातायात पुलिस, परिवहन विभाग और सहायक यातायात निरीक्षक दल के एसडीएम और तहसीलदार इस बार उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगा सकेंगे. इस बार ऑड ईवन के उल्लंघन पर 4000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. पहले यह 2 हजार रुपये था.
ओला और उबर को किराया नहीं बढ़ाने को कहा गया
ऑड-ईवन योजना के कार्यान्वयन के दौरान लोगों के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली परिवहन विभाग ने इस साल कई कदम उठाए हैं. उन्होंने ओवर चार्जिंग से बचने के लिए ओला और उबर जैसी कंपनियों को किराया नहीं बढ़ाने को कहा है. ई-रिक्शा को भी किराए में बढ़ोतरी नहीं करने की सलाह दी गई है. ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली परिवहन निगम की बेहतर संचालन की जिम्मेदार होगी. ये दिल्ली में प्रमुख चौराहों पर सीडीवी के जरिए प्लेकार्ड भी प्रदर्शित करेंगे.
मेट्रो का फेरा बढ़ेगा
डीएमआरसी 29 अतिरिक्त ट्रेनों के माध्यम से 61 अतिरिक्त यात्राएं और कुल 5100 यात्राएं आयोजित करेगा. विभिन्न मेट्रो स्टेशनों पर ऑड-ईवन योजना पर इलेक्ट्रॉनिक संदेश प्रसारित होगा. सभी मेट्रो लाइनों और ट्रेनों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए, सभी प्रमुख मेट्रो स्टेशनों पर 35 टीमों को तैनात किया जाएगा. ऑड-ईवन लागू होने के दौरान लोगों की बढ़ती संख्या के कारण टिकट प्रणाली के प्रबंधन के लिए अतिरिक्त लोग भी तैनात होंगे.
