नई दिल्ली: नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) में काम करने वाले 63 डॉक्टरों को एनडीएमसी ने नये साल का तोहफा दिया है. शनिवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुए एनडीएमसी काउंसिल की बैठक में सभी अनुबंधित डॉक्टरों को सातवें वेतनमान की सिफारिशों के तहत वेतनमान व भत्ता लागू कर दिया गया. वहीं उनके भत्ते नियमों में मामूली फेरबदल कर 2017 तक के सभी अनुबंधित डॉक्टरों को स्थायी करने का रास्ता साफ कर दिया है. वहीं 2004 के बाद एनडीएमसी में भर्ती होने वाले कर्मचारियों को सीजीएचएस के तहत मेडिकल सुविधाएं देने का प्रस्ताव पास हो गया है. काउंसिल की इस फैसले से हजारों कर्मचारियों और कर्मचारियों की मृत्यु के बाद उनकी आश्रितों को मेडिकल सुविधाएं मिलने लगेगी.
सीएम केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक
शनिवार को हुई काउंसिल की बैठक में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अध्यक्षता की और नई दिल्ली से सांसद मीनाक्षी लेखी, दिल्ली कैंट के विधायक व एनडीएमसी सदस्य वीरेंद्र सिंह कादियान एवं एनडीएमसी के चेयरमैन धर्मेंद्र के अलावा सभी विभागाध्यक्ष शामिल रहे. दिल्ली कैंट के विधायक व एनडीएमसी के सदस्य वीरेंद्र सिंह कादियान ने बताया कि एनडीएमसी के अन्य कर्मचारियों के लिए टेबल एजेंडे के तहत अप्रैल 2016 तक डीटीएल वेतनमान लागू करने और सातवें वेतनमान की सिफारिशें लागू करने का प्रस्ताव था. एनडीएमसी के कर्मचारी इससे खुश नहीं थे. इसे देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस प्रस्ताव को आगे के लिए टाल दिया है.
आरएमआर कर्मचारियों को नियमित करने का प्रस्ताव हो चुका है पास
बता दें कि 4 अगस्त 2020 की बैठक में आरएमआर कर्मचारियों को नियमित करने का प्रस्ताव पास हुआ था. काउंसिल की बैठक होने के मद्देनजर शनिवार को कई आरएमआर कर्मचारी पालिका परिषद के बाहर एकत्रित होकर जल्द नियमित होने की मांग कर रहे थे. इस बारे में एनडीएमसी सदस्य वीरेंद्र सिंह कादियान ने चेयरमैन धर्मेंद्र को जानकारी दिलाकर इस पर जल्द कार्यवाही करने की मांग की. यह मुद्दा गृह मंत्रालय में लंबित है.
बैठक में उठा दुकानों के लाइसेंस ट्रांसफर और नवीनीकरण का मुद्दा
काउंसिल की बैठक में विधायक वीरेंद्र सिंह कादियान ने एनडीएमसी क्षेत्र के दुकानदारों के लाइसेंस को ट्रांसफर और नवीनीकरण का मुद्दा उठाया. ये मामला दिसंबर 2018 से बंद पड़ा है. उन्होंने यह भी कहा कि 8 अगस्त 2016 की नवीनीकरण और ट्रांसफर की पॉलिसी को नियमित किया जाए. विचार-विमर्श के बाद यह मुद्दा अगली बैठक तक के लिए रद्द कर दिया गया.
16 साल बाद एनडीएमसी कर्मियों को फिर सीजीएचएस सुविधा
एनडीएमसी कर्मचारियों व उनके आश्रितों को 16 साल बाद फिर से सीजीएचएस सुविधा के तहत मेडिकल लाभ मिलेगा. एनडीएमसी काउंसिल की बैठक में यह फैसला लिया गया. यह सुविधा वर्ष 2004 के बाद से बंद कर दी गई थी. इसे लेकर कर्मचारी यूनियन लंबे से इसकी मांग कर रहे थे. इसे फिर से लागू होने के बाद एनडीएमसी के हजारों कर्मचारी इसका लाभ उठा सकेंगे.
