नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन संजय गहलोत ने दिल्ली सरकार में मंत्री राजेंद्र पाल गौतम से मुलाकात कर सफाई कर्मचारियों के हितों के विषय में गहन चर्चा की. जिसमें सफाई कर्मचारियों से जुड़े कई ऐसे मुद्दों पर चर्चा हुई, जो बेहद अहम है. कोरोना काल में शहीद हुए सफाई कर्मचारियों को दिल्ली सरकार की तरफ से एक करोड़ की सम्मान राशि भी जल्द मिले इस विषय को लेकर भी बात की गई है.
जल्द मिले एक करोड़ की सम्मान राशि
सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन संजय गहलोत ने ईटीवी भारत से बात करते समय बताया कि कोरोना काल में जो भी सफाई कर्मचारी शहीद हुए हैं उनको लेकर मंत्री राजेंद्र पाल गौतम से मुलाकात हुई है, उनको जल्द से जल्द दिल्ली सरकार द्वारा घोषित की गई एक करोड़ की सम्मान राशि मिले. जिसे लेकर राजेंद्र पाल गौतम ने साफ कर दिया कि 'आप' जल्द से जल्द दिवंगत हुए सफाई कर्मचारियों की फाइल जमा कराएं, ताकि समय से उन्हें मुआवजा दिया जा सके.
तीनों निगम कमिश्नर को लिखा पत्र
संजय गहलोत ने बताया कि सफाई कर्मचारी आयोग की तरफ से दिल्ली के तीनों निगमों के कमिश्नर को एक पत्र लिखकर सूचित किया गया है कि अस्पताल और एनडीएमसी में भी कुछ सफाई कर्मचारियों की कोरोना पॉजिटिव होने से मौत हो गई है. वैसे भी हमने ऐसे सफाई कर्मचारियों का ब्यौरा मांगा है. जो कोरोना काल में अपना कर्तव्य पालन करते हुए शहीद हुए हैं. वहीं निगम कर्मचारियों की सैलरी को लेकर भी बात हुई है, कई ज़ोन में सफाई कर्मियों को समय से सैलरी नहीं दी जा रही है. जिसको लेकर भी मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही निगम के अधिकारियों के साथ बैठक कर इस मुद्दे को भी निपटाया जाएगा.
सन् 2017 तक लगे सभी कर्मचारी होंगे पक्के
संजय गहलोत ने बताया है कि मंत्री राजेंद्र पाल गौतम से सफाई कर्मचारियों को पक्का करने की मांग की गई है. जिसे लेकर के उन्होंने कहा है कि दिल्ली विधानसभा में सन 2017 तक लगे सभी कर्मचारियों को पक्का करने का विधेयक पास हो चुका है. लेकिन निगम की तरफ से जानबूझकर देरी की जा रही है. संजय गहलोत कहते हैं कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम में बैठे अधिकारी कर्मचारियों को पक्का करना ही नहीं चाहते हैं, बेहद लचर रवैया है और तरह-तरह की बातें करते हैं.
मिले 10 लाख का मुआवजा
संजय गहलोत ने बताया है कि ड्यूटी के दौरान जो भी सफाई कर्मचार शहीद हुए हैं. उनके परिवार को निगम की तरफ से भी दस लाख का मुआवजा और एक पक्की सरकारी नौकरी दी जाएगी. वहीं दिल्ली सरकार की तरफ से एक करोड़ की सम्मान राशि भी मिलेगी. अंत में संजय गलत कहते हैं कि सफाई कर्मचारी आयोग का गठन केवल सफाई कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिए हुआ है. ऐसे में किसी भी विभाग में सफाई कर्मचारी कार्य करते हो उनके लिए और उनके हितों की आवाज सफाई कर्मचारी आयोग उठाता रहेगा और उसमें मुमकिन कार्रवाई भी अवश्य करेगा.