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दिल्ली में किसी भी सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में करवा सकेंगे प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन, जानें एनी वेयर रजिस्ट्रेशन पॉलिसी - Revenue Minister Atishi

Anywhere Registration Policy: दिल्ली वालों की सुविधा के लिए केजरीवाल सरकार एनी वेयर रजिस्ट्रेशन पॉलिसी लेकर आई है. इसमें लोग अपनी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन अपने मनमुताबिक सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में करा सकते हैं.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Dec 21, 2023, 7:11 PM IST

Updated : Dec 21, 2023, 7:19 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने लोगों को सुविधा देते हुए एक बड़ा फैसला लिया है. अब लोग अपनी सहूलियत के अनुसार किसी भी सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे. सरकार इसके लिए 'एनी वेयर रजिस्ट्रेशन' की पॉलिसी लेकर आई है. इसके तहत लोगों को रजिस्ट्री के लिए किसी निश्चित सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में जाने की बाध्यता की खत्म हो जाएगी और लोग अपनी सुविधानुसार दिल्ली के 22 सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में से किसी में भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकेंगे.

राजस्व मंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली के लोगों के हित में, उनकी सुविधा के हित में और पारदर्शिता के हित में केजरीवाल सरकार 'एनी वेयर' रजिस्ट्रेशन की स्कीम लागू कर रही है. मुख्यमंत्री ने इस स्कीम को मंजूरी दे दी है और उपराज्यपाल के पास इसकी फाइल को नोटिफिकेशन के लिए भेज दिया गया है.

लोगों की शिकायतों पर लिया फैसलाः उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख़्त के लिए लोगों को सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में जाना होता है. वहां प्रॉपर्टी की खरीद बीच हो या किसी अन्य तरीकों से रजिस्टर्ड करवाना हो तो सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में जाना होता है. उन्होंने कहा कि अक्सर सब-रजिस्ट्रार ऑफिस को लेकर कई प्रकार की शिकायतें सामने आती है. कई शिकायतें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास आई.

मंत्री ने बताया कि एक शिकायत यह आई कि कई सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में लंबी लाइनें होती है. जहां एक अपॉइंटमेंट बुक करने में लंबा समय लग जाता है. और कई सब-रजिस्ट्रार ऑफिस ऐसे हैं जहां ज्यादा भीड़ नहीं होती है. दूसरी शिकायत आती है कि कई सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में भ्रष्टाचार होता है. वहां ऑफिसों के बाहर दलाल होते हैं, जो पैसों की मांग करते हैं और लोगों की उसी ऑफिस में रजिस्ट्री के लिए जाना होता है. ऐसे में मजबूरी में लोगों को दलालों को पैसे देने पड़ते हैं.

यह भी पढ़ेंः केजरीवाल ने ईडी के समन का भेजा जवाब, समन को बताया गैर-कानूनी और राजनीति से प्रेरित

राजस्व मंत्री ने कहा कि इन समस्याओं को हल करने के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर राजस्व विभाग ने एक नई पॉलिसी की शुरुआत की है. राजस्व विभाग ने यह निर्णय लिया है कि अब 'एनी वेयर रजिस्ट्रेशन' पॉलिसी लेकर आएगे. इस पॉलिसी के तहत लोगों को अगर प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवानी है तो वे दिल्ली के किसी भी सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में जा सकते हैं. अब लोगों को प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए केवल किसी एक सब-रजिस्ट्रार ऑफिस तक सीमित नहीं रहना होगा.

पूरी दिल्ली होगा कार्यक्षेत्रः उन्होंने कहा कि दिल्ली के सभी सब रजिस्ट्रार अब जॉइंट- सब रजिस्ट्रार के रूप में काम करेंगे और उनका कार्यक्षेत्र पूरी दिल्ली में होगा. अगर दिल्ली में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में अपनी प्रॉपर्टी रजिस्टर करवानी है तो वो दिल्ली के 22 सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में से किसी में भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं.

यह भी पढ़ेंः आधार को अचल संपत्ति से लिंक करने की मांग पर तीन महीने में विचार करे केंद्र और दिल्ली सरकार: हाईकोर्ट

इससे दिल्ली के लोगों को होंगे कई फायदे

  1. लोग अपनी सुविधा के अनुसार दिल्ली के किसी भी सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर अपनी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे.
  2. पारदर्शिता बढ़ेगीः लोगों की लगता है कि किसी सब रजिस्ट्रार ऑफिस में बिचौलिया उनसे पैसे मांगते हैं तो लोगों को उस ऑफिस में नहीं जाना पड़ेगा.
  3. भ्रष्टाचार पर रोकथामः लोग उन्हीं सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएंगे जहां आसानी से ईमानदारी से काम होता है तो एक सरकार के रूप में हमें अपने सब-रजिस्ट्रार का अप्रेजल करने का मौका होगा. जिस सब-रजिस्ट्रार के ऑफिस में लोग जाना पसंद करते हैं, ये सामने आ जाएगा कि वहां ईमानदारी से काम होता है और जहां लोग जाना कम पसंद करेंगे ये भी सामने आ जाएगा कि वहां सही से काम नहीं हो रहा है.

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने लोगों को सुविधा देते हुए एक बड़ा फैसला लिया है. अब लोग अपनी सहूलियत के अनुसार किसी भी सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे. सरकार इसके लिए 'एनी वेयर रजिस्ट्रेशन' की पॉलिसी लेकर आई है. इसके तहत लोगों को रजिस्ट्री के लिए किसी निश्चित सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में जाने की बाध्यता की खत्म हो जाएगी और लोग अपनी सुविधानुसार दिल्ली के 22 सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में से किसी में भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकेंगे.

राजस्व मंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली के लोगों के हित में, उनकी सुविधा के हित में और पारदर्शिता के हित में केजरीवाल सरकार 'एनी वेयर' रजिस्ट्रेशन की स्कीम लागू कर रही है. मुख्यमंत्री ने इस स्कीम को मंजूरी दे दी है और उपराज्यपाल के पास इसकी फाइल को नोटिफिकेशन के लिए भेज दिया गया है.

लोगों की शिकायतों पर लिया फैसलाः उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख़्त के लिए लोगों को सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में जाना होता है. वहां प्रॉपर्टी की खरीद बीच हो या किसी अन्य तरीकों से रजिस्टर्ड करवाना हो तो सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में जाना होता है. उन्होंने कहा कि अक्सर सब-रजिस्ट्रार ऑफिस को लेकर कई प्रकार की शिकायतें सामने आती है. कई शिकायतें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास आई.

मंत्री ने बताया कि एक शिकायत यह आई कि कई सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में लंबी लाइनें होती है. जहां एक अपॉइंटमेंट बुक करने में लंबा समय लग जाता है. और कई सब-रजिस्ट्रार ऑफिस ऐसे हैं जहां ज्यादा भीड़ नहीं होती है. दूसरी शिकायत आती है कि कई सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में भ्रष्टाचार होता है. वहां ऑफिसों के बाहर दलाल होते हैं, जो पैसों की मांग करते हैं और लोगों की उसी ऑफिस में रजिस्ट्री के लिए जाना होता है. ऐसे में मजबूरी में लोगों को दलालों को पैसे देने पड़ते हैं.

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राजस्व मंत्री ने कहा कि इन समस्याओं को हल करने के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर राजस्व विभाग ने एक नई पॉलिसी की शुरुआत की है. राजस्व विभाग ने यह निर्णय लिया है कि अब 'एनी वेयर रजिस्ट्रेशन' पॉलिसी लेकर आएगे. इस पॉलिसी के तहत लोगों को अगर प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवानी है तो वे दिल्ली के किसी भी सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में जा सकते हैं. अब लोगों को प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए केवल किसी एक सब-रजिस्ट्रार ऑफिस तक सीमित नहीं रहना होगा.

पूरी दिल्ली होगा कार्यक्षेत्रः उन्होंने कहा कि दिल्ली के सभी सब रजिस्ट्रार अब जॉइंट- सब रजिस्ट्रार के रूप में काम करेंगे और उनका कार्यक्षेत्र पूरी दिल्ली में होगा. अगर दिल्ली में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में अपनी प्रॉपर्टी रजिस्टर करवानी है तो वो दिल्ली के 22 सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में से किसी में भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं.

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इससे दिल्ली के लोगों को होंगे कई फायदे

  1. लोग अपनी सुविधा के अनुसार दिल्ली के किसी भी सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर अपनी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे.
  2. पारदर्शिता बढ़ेगीः लोगों की लगता है कि किसी सब रजिस्ट्रार ऑफिस में बिचौलिया उनसे पैसे मांगते हैं तो लोगों को उस ऑफिस में नहीं जाना पड़ेगा.
  3. भ्रष्टाचार पर रोकथामः लोग उन्हीं सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएंगे जहां आसानी से ईमानदारी से काम होता है तो एक सरकार के रूप में हमें अपने सब-रजिस्ट्रार का अप्रेजल करने का मौका होगा. जिस सब-रजिस्ट्रार के ऑफिस में लोग जाना पसंद करते हैं, ये सामने आ जाएगा कि वहां ईमानदारी से काम होता है और जहां लोग जाना कम पसंद करेंगे ये भी सामने आ जाएगा कि वहां सही से काम नहीं हो रहा है.
Last Updated : Dec 21, 2023, 7:19 PM IST
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