नई दिल्ली: उत्तरी दिल्ली नगर निगम की कमिश्नर वर्षा जोशी ने हाल ही में निगम का बजट पेश किया था. जिसके अंदर सभी करों की दरों में वृद्धि का प्रस्ताव किया गया था. खासतौर पर हाउस टैक्स के अंदर 2 प्रतिशत की वृद्धि और उसके साथ एजुकेशन को लेकर एक नया टैक्स को शुरू करने की बात भी की गई थी. जिसे की एजुकेशन टैक्स का नाम दिया गया था.
'किसी प्रकार का टैक्स नहीं बढ़ेगा'
वहीं ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान उत्तरी दिल्ली नगर निगम के नेता सदन तिलकराज कटारिया ने साफ कहा है कि निगम किसी प्रकार का कर नहीं बढ़ाने जा रही है. जिससे कि जनता के ऊपर अतिरिक्त भार बढे. साथ ही साथ किसी भी प्रकार के नए कर को लागू नहीं किया जाएगा. जिससे कि लोगों के ऊपर अतिरिक्त भार पड़े साथ ही साथ निगम अनाधिकृत कॉलोनियों का जो बिल पास हुआ है, उसके बाद अब इन सभी कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को निगम के द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं देने के बारे में योजनाएं बना रहा है.
'निगम प्रतिबंध है'
बता दें इस योजना के पास होने के बाद सीधे तौर पर 40 लाख लोगों को इससे फायदा होगा. जिसमें 12 लाख से ज्यादा घर है और इन घरों से उत्तरी दिल्ली नगर निगम को संपत्ति कर की आमदनी होगी. जिससे निगम की वित्तीय हालत में सुधार आएगा और निगम अपने क्षेत्र में विकास कार्य कर पाएगा. साथ ही साथ तिलकराज कटारिया ने बातचीत के दौरान यह भी कहा कि अनाधिकृत कॉलोनियों के विकास के लिए निगम डीडीए के साथ मिलकर काम करेगा और वहां के लोगों को जो सुविधा निगम के द्वारा मिलने चाहिए उसे देने के लिए निगम प्रतिबंध है. सभी सुविधाएं बिल पास होने के बाद निगम अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को देगा.