नई दिल्लीः केजरीवाल सरकार के स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों में कुपोषण को दूर करने के तरीकों पर पैरेंट्स की समझ बढ़ाने के लिए एक मेगा कैंप का आयोजन किया जाएगा. 6 मई को केजरीवाल सरकार के स्कूलों में आयोजित होने वाले इस मेगा कैंप में पेरेंट्स को बच्चों में कुपोषण के मुद्दे पर काउंसलिंग दी जाएगी. इस मेगा कैंप का उद्देश्य रेड जोन के तहत चिह्नित दिल्ली सरकार के स्कूलों के छात्रों में कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए पेरेंट्स में जागरूकता फैलाना है. मेगा कैंप में पैरेंट्स को पोषण और खाने की अच्छी आदतों पर जरुरी जानकारी प्रदान दी जाएगी, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि उनके बच्चों को संतुलित और पौष्टिक आहार मिले.
आगामी मेगा कैंप के विषय में साझा करते हुए शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा, "दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ने वाले प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के साथ-साथ केजरीवाल सरकार बच्चों में अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए लगातार कदम उठा रही है. उस दिशा में ये मेगा कैंप माता-पिता को उनके बच्चों के लिए स्वस्थ खाने की आदतों और शारीरिक गतिविधि और विकास से संबंधित जागरूकता प्रदान करेगा."
उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों में कुपोषण को दूर करने के लिए केजरीवाल सरकार कई-नई पहल शुरू कर रही है. हाल ही में शुरू किया गया ऐसा ही एक अनूठा पहल मिनी स्नैक ब्रेक था. जहां दोपहर के भोजन के निर्धारित समय से 2.5 घंटे पहले छोटे लंच ब्रेक के दौरान बच्चों को खाने-पीने की पौष्टिक चीजों को खाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है. साथ ही बच्चों में खाने की अच्छी आदतों को विकसित करने के लिए स्कूलों ने खानपान संबंधित अपने साप्ताहिक प्लैनर भी बनाए हैं.
पौष्टिक आहार के बारे में दी जाएगी जानकारीः शिक्षा मंत्री ने साझा करते हुए कहा कि मेगा कैम्प में पैरेंट्स की काउंसलिंग करते हुए शिक्षकों द्वारा उन्हें कम लागत वाले पैष्टिक आहार के बारे में जानकारी दी जाएगी, जिससे बच्चों में खान-पान की सही आदत विकसित हो और उन्हें जरुरी पोषण मिल सके. साथ ही उन्हें गर्मी की छुट्टी के दौरान भी मिनी स्नैक ब्रेक का अभ्यास जारी रखने के लिए प्रेरित किया जाएगा.
गौरतलब है कि दिसंबर 2022 में शिक्षा निदेशालय ने सभी स्कूलों को पोषण विशेषज्ञों और शिक्षकों के परामर्श से बच्चों के लिए पौष्टिक भोजन के लिए साप्ताहिक प्लैनर तैयार करने का निर्देश दिया था. इसके अतिरिक्त, स्कूलों को कुपोषण के विषय पर पैरेंट्स के लिए कक्षावार काउंसलिंग सेशन आयोजित करने का निर्देश दिया गया था.
