नई दिल्ली: दिल्ली सरकार (Delhi Government) के महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण विभाग (Department of Women and Child Development and Social Welfare) के अंतर्गत वित्तीय सहायता एवं पेंशन योजनाओं के सभी लंबित मामलों का जल्द से जल्द निस्तारण होगा और सभी प्रकार की अनियमितताओं को दूर किया जाएगा. ये निर्णय दिल्ली सरकार के समाज कल्याण और महिला एवं बाल विकास मंत्री राजेंद्र पाल गौतम (Social Welfare and Women and Child Development Minister Rajendra Pal Gautam) की अध्यक्षता में दोनों विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई बैठक में लिया गया.
राजेन्द्र पाल गौतम ( Rajendra Pal Gautam) ने सभी वित्तीय सहायता योजनाओं और पेंशन योजनाओं की बारीकी से समीक्षा की और अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी स्कीम के तहत लंबित मामलों को तुरंत खत्म किया जाए. उन्होंने कहा कि 'लाडली योजना' (Ladli Yojna) के अंतर्गत जो परिवार योजना के तहत परिपक्वता लाभ लेने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं, अधिकारी उनके घर-घर जाकर बारीकी से जांच-पड़ताल कर मामले का निस्तारण करें. अधिकारियों ने बताया कि इस योजना के तहत अखबारों में बार-बार सार्वजनिक नोटिस देने के बाद भी लाभार्थी योजना का मैंच्योरिटी लाभ लेने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं.
समाज कल्याण मंत्री ने महिलाओं को दी जा रही विभिन्न पेंशन योजनाओं के लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर सभी जिलों के लंबित मामले निपटाने के आदेश दिए. मंत्री राजेन्द्र पाल गौतम ने कहा कि विभाग संबंधित बैंक से जीवन प्रमाण पत्र लेने की प्रक्रिया भी व्यवस्थित करें, ताकि असल लाभार्थियों को लाभ मिल पाए और धोखाधड़ी करने वालों से जनता के पैसे को सुरक्षित रखा जा सके.
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