नई दिल्ली: दिल्ली यूनिवर्सिटी में शिक्षक संघ का चुनाव नजदीक है. महीने के आखिरी में शिक्षक संघ चुनाव के लिए वोटिंग होगी. इधर चुनाव से पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन(डूटा) ने दिल्ली सरकार द्वारा वित्त पोषित 12 कॉलेजों में सैलरी और फंड की कटौती का मुद्दा उठाया है. डूटा के अध्यक्ष और प्रोफेसर एके भागी ने इसको लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा है.
एलजी और सीएम को पत्र में क्या लिखा
डूटा ने अपने पत्र में कहा कि दिल्ली सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही (छह महीने) के लिए अनुदान सहायता के रूप में कॉलेजों को सौ करोड़ रुपये जारी किए हैं. इस अनुदान से कर्मचारियों के सिर्फ 5 महीने के लंबित वेतन (अगस्त 2023 तक) का भुगतान किया जा सकेगा. जारी अनुदान में 6वें महीने, सितंबर के वेतन का कोई प्रावधान नहीं है.
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इसके कारण, कॉलेजों के कर्मचारियों को लंबे समय से लंबित बकाया जैसे वेतन संशोधन और पदोन्नति, चिकित्सा बिल प्रतिपूर्ति, एलटीसी, बाल शिक्षा भत्ता राशि का भुगतान नहीं किया गया है. भगिनी निवेदिता कॉलेज, अदिति महाविद्यालय, आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज, महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन आदि कॉलेज अस्थायी भवनों में चल रहे हैं.
ये पुराने स्कूल भवन लगभग ढहने की स्थिति में हैं. इसलिए सरकार द्वारा पर्याप्त जगह और अनुदान प्रदान किया जाना चाहिए. डूटा ने इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने और दिल्ली सरकार द्वारा समय पर पूर्ण वेतन और अन्य बकाया का भुगतान सुनिश्चित करने की अपील की है.
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