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प्रॉपर्टी टैक्स डिफाल्टर्स के खिलाफ साउथ MCD का अभियान, 18 प्रॉपर्टी सील - साउथ एमसीडी ने 18 दुकानें की सील

साउथ एमसीडी ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा न करने वालों पर कार्रवाई की है. निगम ने ऐसी 18 प्रॉपर्टी सील की हैं. इनके मालिकों ने नोटिस के बाद भी टैक्स जमा नहीं कराया था.

18 property seal
18 प्रॉपर्टी सील
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Published : Jan 19, 2021, 9:19 PM IST

नई दिल्ली: साउथ एमसीडी प्रॉपर्टी टैक्स जमा न करने वाले को लेकर सख्त हो गई है. निगम ने आयानगर में ऐसी कुल 18 प्रॉपर्टी सील की हैं जिन पर टैक्स बकाया था. इन मालिकों को नोटिस थमाने के बावजूद टैक्स नहीं भरा जा रहा था.

18 दुकानों पर एक करोड़ 15 लाख रुपए बकाया

निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक, बकायादारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए आज आया नगर वार्ड की एमजी रोड स्थित 18 दुकानों को सील किया गया. इन 18 जगहों पर 1 करोड़ 15 लाख रुपये टैक्स बकाया है. इसके साथ ही इन लोगों को टैक्स जल्दी से जल्दी जमा करने के लिए नोटिस भी दिए गए.

ये भी पढ़ें- दिल्ली के 72.87 फीसद लोग सरकारी अस्पतालों में कराते हैं इलाज: सर्वे

17,500 प्रॉपर्टीज को नोटिस

बताया गया कि जोन में अभी तक 17,500 प्रॉपर्टीज को डीएमसी एक्ट की धारा 123-डी के तहत बकाया टैक्स जमा न कराने पर नोटिस जारी किये जा चुके हैं. इसके अलावा विभाग द्वारा प्रोपर्टियों को 730 एसेसमैंट आर्डर भी जारी किये गए है. निगम द्वारा साफ किया गया है कि अन्य जोन में भी बकायादारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

नई दिल्ली: साउथ एमसीडी प्रॉपर्टी टैक्स जमा न करने वाले को लेकर सख्त हो गई है. निगम ने आयानगर में ऐसी कुल 18 प्रॉपर्टी सील की हैं जिन पर टैक्स बकाया था. इन मालिकों को नोटिस थमाने के बावजूद टैक्स नहीं भरा जा रहा था.

18 दुकानों पर एक करोड़ 15 लाख रुपए बकाया

निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक, बकायादारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए आज आया नगर वार्ड की एमजी रोड स्थित 18 दुकानों को सील किया गया. इन 18 जगहों पर 1 करोड़ 15 लाख रुपये टैक्स बकाया है. इसके साथ ही इन लोगों को टैक्स जल्दी से जल्दी जमा करने के लिए नोटिस भी दिए गए.

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17,500 प्रॉपर्टीज को नोटिस

बताया गया कि जोन में अभी तक 17,500 प्रॉपर्टीज को डीएमसी एक्ट की धारा 123-डी के तहत बकाया टैक्स जमा न कराने पर नोटिस जारी किये जा चुके हैं. इसके अलावा विभाग द्वारा प्रोपर्टियों को 730 एसेसमैंट आर्डर भी जारी किये गए है. निगम द्वारा साफ किया गया है कि अन्य जोन में भी बकायादारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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