नई दिल्ली: सोमवार शाम डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस को सम्बोधित करते हुए दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन का काम कर रही है. हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द ज्यादा से लोगों को वैक्सीन लगाकर उन्हें कोरोना के प्रति सुरक्षित कर सकें. सिसोदिया ने कहा कि हमने सवाल उठाया था कि विदेशों में सप्लाई के बाद वैक्सीन की कमी हुई, लेकिन जितनी भी सप्लाई हो रही है, उसमें हमारी कोशिश है वैक्सीनेशन सुचारू जारी रह सके.
'मई में 18+ के लिए नहीं मिलेगी वैक्सीन'
मनीष सिसोदिया ने बताया है कि भारत सरकार की तरफ से हमारे पास चिट्ठी आई है, जिसमें कहा गया है कि मई के महीने में दिल्ली को 45 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए 3.83 लाख डोज वैक्सीन मिलेगी, लेकिन 18 से 44 उम्र वालों के लिए और वैक्सीन हमें नहीं मिलेगी. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि हम अब 45 साल से ज्यादा उम्र वालों का बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन कर रहे हैं. आज से दिल्ली के सरकारी स्कूलों में इनके लिए वॉक-इन की सुविधा भी शुरू हुई है.
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'18+ के लिए बची है 3 दिन की वैक्सीन'
मनीष सिसोदिया ने कहा कि इसमें हमें केंद्र सरकार से भी सहयोग की अपेक्षा है. उन्होंने बताया कि अभी दिल्ली के पास में 45 साल से ज्यादा उम्र वालों लिए अगले 4 दिन की वैक्सीन है, लेकिन केंद्र की तरफ से आगामी दिनों में पौने चार लाख वैक्सीन और मिल जाएगी. लेकिन 18 से 44 आयु वर्ग के लिए वैक्सीन नहीं है. उपमुख्यमंत्री ने बताया कि 18 से 44 आयु वर्ग के लिए हमारे पास आज के बाद केवल 3 दिन की वैक्सीन बचेगी. इसलिए केंद्र से अपील है कि इस आयु वर्ग के लिए भी हमें और वैक्सीन उपलब्ध कराएं.
'चिट्ठी लिखकर केंद्र से की है तीन मांग'
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि आज हमने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है, जिसमें तीन अपील की है. पहली अपील यह है कि केंद्र सरकार ज़िज़ तरह से 45 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए वैक्सीन उपलब्ध करा रही है, उसी तरह 18 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए भी वैक्सीन मुहैया कराई जाए.
सिसोदिया ने कहा कि हम वैक्सीन खरीदने के लिए भी तैयार हैं. मनीष सिसोदिया ने कहा कि अगर वैक्सीन नहीं मिली, तो आज से 3 दिन के बाद हमें 18 से 44 आयु वर्ग वाले वैक्सीनेशन सेंटर बंद करने पड़ जाएंगे.
'सार्वजनिक हो आवंटन का आंकड़ा'
मनीष सिसोदिया ने कहा कि इस चिट्ठी के जरिए हमने दूसरी मांग यह की है कि जितनी भी वैक्सीन देश में बन रही है, जिसका एलोकेशन केंद्र सरकार कर रही है, उसका डाटा सार्वजनिक हो. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए कि केंद्र को कितनी वैक्सीन मिली, उसमें से राज्यों को कितनी दी गई और राज्यों को अलग से कितनी मिली. उन्होंने कहा कि प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों को कितनी वैक्सीन सप्लाई मिल रही है, यह भी सार्वजनिक होनी चाहिए.
'जून और जुलाई की सप्लाई भी बताएं'
इस चिट्ठी के जरिए केंद्र से की गई तीसरी मांग का जिक्र करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने चिट्ठी लिखकर बताया है कि मई के महीने में 45 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए इतनी वैक्सीन देंगे, उसी तरह से जून और जुलाई का भी बता दें. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि यह हमारे लिए इसलिए जरूरी है, ताकि हम अपना पूरा प्रोग्राम और सिस्टम उसी हिसाब से बना सकें.
