नई दिल्ली: दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जाकिर खान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. पद के दुरुपयोग और दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीबीआई की तरफ से कोर्ट में दायर की गई चार्जशीट के आधार पर जाकिर खान के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के संबंध में सतर्कता विभाग अब कार्रवाई शुरू करेगा. इस संबंध में उपराज्यपाल ने सतर्कता विभाग को जाकिर खान को कारण बताओ नोटिस जारी करने का आदेश दे दिया है.
दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जाकिर खान पर शराब नीति मामले में गंभीर आरोप है. सतर्कता विभाग के विशेष सचिव वाई. वी.वी.जे. राजशेखर ने उस चार्जशीट के आधार पर अल्पसंख्यक आयोग के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के लिए उपराज्यपाल से सिफारिश की थी. जाकिर खान को अब अपना पक्ष रखने के लिए सतर्कता विभाग कारण बताओ नोटिस जारी करेगा. जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया तो फिर पद से भी हटाया जा सकता है.
दिल्ली सरकार के सतर्कता विभाग के विशेष सचिव राजशेखर ने कहा है कि जाकिर खान के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के संबंध में उपराज्यपाल से अनुमति मांगी थी. उन्होंने मुख्य सचिव नरेश कुमार के जरिए उपराज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करके जाकिर खान को कारण बताओं नोटिस जारी करने की अनुमति मांगी थी. तो उपराज्यपाल कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार इसकी अनुमति दे दी गई है. हालांकि इस संबंध में जाकिर खान का कहना है कि जब नोटिस मिलेगा तब वे उसका उचित जवाब देंगे.
क्या है मामला
सतर्कता विभाग ने शराब नीति मामले से जुड़ी सीबीआई की चार्जशीट को आधार बनाकर दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जाकिर खान के खिलाफ जांच कार्रवाई शुरू की थी. सीबीआई ने अगस्त 2022 को कोर्ट में चार्जशीट फाइल की थी. सतर्कता विभाग ने उपराज्यपाल को भेजे गए नोट में उस चार्जशीट के पूरे हिस्से का जिक्र किया है, जिसमें सीबीआई ने दावा किया है कि शराब नीति को प्रभावित करने और एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिश को दरकिनार करके उसमें मनचाहे प्रावधानों को जुड़वाने के लिए पॉलिसी पर लोगों के कुछ सुझाव और कॉमेंट्स लेने की प्रक्रिया का फायदा उठाया गया है. इसमें अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जाकिर खान की मदद से आयोग में ट्रेनिंग ले रहे प्रशिक्षकों के जरिए ईमेल एड्रेस पर कई सारे मेल भिजवाए गए थे. जाकिर खान ने प्रशिक्षकों के जरिए ईमेल करवाया था. ताकि बाद में उन सुझावों को पॉलिसी में जोड़ा जा सके. इसमें वैट की दरों में कमी, जोनों में नीलामी के जरिए शराब की खुदरा बिक्री के लाइसेंस देने, लाइसेंस बढ़ाने जैसी सिफारिश से शामिल थी.
