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अनाधिकृत कॉलोनियों की रजिस्ट्री से जुड़ी वेबसाइट लॉन्च को AAP ने बताया ड्रामा - केजरीवाल सरकार

'आप' के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अनाधिकृत कॉलोनियों की रजिस्ट्री से जुड़ी वेबसाइट लॉन्च को ड्रामा करार दिया है. उन्होंने कहा कि हमें चुनाव के पहले लोगों के हाथ में रजिस्ट्री के पेपर चाहिए.

संजय सिंह
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Published : Nov 24, 2019, 10:59 PM IST

Updated : Nov 25, 2019, 9:36 AM IST

नई दिल्ली: केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने अनाधिकृत कॉलोनियों की रजिस्ट्री प्रक्रिया से जुड़ी वेबसाइट लॉन्च की है. 'आप' के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने इसे ड्रामा करार दिया है. उनका कहना था कि हमें चुनाव के पहले लोगों के हाथ में रजिस्ट्री के पेपर चाहिए, उससे कम कुछ भी मंजूर नहीं है.

'चुनाव से पहले लोगों के हाथ में रजिस्ट्री पेपर चाहिए'

संजय सिंह ने ये भी कहा कि अपना हर चुनावी वादा भूलने वाली भारतीय जनता पार्टी की किसी बात पर अब लोगों को भरोसा नहीं है. उन्होंने अनाधिकृत कॉलोनियों को अधिकृत कराने की दिल्ली सरकार की कोशिशों का जिक्र किया.

संजय सिंह ने कहा-

केजरीवाल सरकार ने 2015 में ही कैबिनेट से मंजूरी दिलाकर इससे जुड़ा प्रस्ताव केंद्र को भेजा था. 4 साल तक केंद्र सरकार इस पर कुछ नहीं कर सकी और अब वेबसाइट का नया ड्रामा लेकर आई है.

संजय सिंह ने इसे लेकर भी बीजेपी की नीयत पर सवाल उठाए हैं कि उन 27 बिलों की सूची में अनाधिकृत कॉलोनियों से जुड़ा कोई बिल नहीं था, जिन्हें इस बार सदन के पटल पर रखा जाना है.

संजय सिंह का इसे लेकर भी सवाल था कि कब इस बिल को संसद में रखा जाएगा? कब ये पास होगा? कब कानून बनेगा? और कब रजिस्ट्री प्रक्रिया शुरू होगी?

नई दिल्ली: केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने अनाधिकृत कॉलोनियों की रजिस्ट्री प्रक्रिया से जुड़ी वेबसाइट लॉन्च की है. 'आप' के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने इसे ड्रामा करार दिया है. उनका कहना था कि हमें चुनाव के पहले लोगों के हाथ में रजिस्ट्री के पेपर चाहिए, उससे कम कुछ भी मंजूर नहीं है.

'चुनाव से पहले लोगों के हाथ में रजिस्ट्री पेपर चाहिए'

संजय सिंह ने ये भी कहा कि अपना हर चुनावी वादा भूलने वाली भारतीय जनता पार्टी की किसी बात पर अब लोगों को भरोसा नहीं है. उन्होंने अनाधिकृत कॉलोनियों को अधिकृत कराने की दिल्ली सरकार की कोशिशों का जिक्र किया.

संजय सिंह ने कहा-

केजरीवाल सरकार ने 2015 में ही कैबिनेट से मंजूरी दिलाकर इससे जुड़ा प्रस्ताव केंद्र को भेजा था. 4 साल तक केंद्र सरकार इस पर कुछ नहीं कर सकी और अब वेबसाइट का नया ड्रामा लेकर आई है.

संजय सिंह ने इसे लेकर भी बीजेपी की नीयत पर सवाल उठाए हैं कि उन 27 बिलों की सूची में अनाधिकृत कॉलोनियों से जुड़ा कोई बिल नहीं था, जिन्हें इस बार सदन के पटल पर रखा जाना है.

संजय सिंह का इसे लेकर भी सवाल था कि कब इस बिल को संसद में रखा जाएगा? कब ये पास होगा? कब कानून बनेगा? और कब रजिस्ट्री प्रक्रिया शुरू होगी?

Intro:शनिवार को केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने अनधिकृत कॉलोनियों की रजिस्ट्री प्रक्रिया से जुड़ा वेबसाइट लॉन्च किया, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इस वेबसाइट को ही ड्रामा करार दिया है.


Body:नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब इसे लेकर सवाल किया गया, तो उनका कहना था कि हम पहले से कहते रहे हैं कि हमें चुनाव के पहले लोगों के हाथ में रजिस्ट्री के पेपर चाहिए, उससे कम कुछ भी मंजूर नहीं है.

संजय सिंह ने यह भी कहा कि अपना हर चुनावी वादा भूलने वाली भारतीय जनता पार्टी की किसी बात पर अब लोगों को भरोसा नहीं है. अनधिकृत कॉलोनियों को अधिकृत कराने की दिल्ली सरकार की कोशिशों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार ने 2015 में ही कैबिनेट से मंजूरी दिलाकर इससे जुड़ा प्रस्ताव केंद्र को भेजा, लेकिन 4 साल तक केंद्र सरकार इस पर कुछ नहीं कर सकी और अब वेबसाइट का नया ड्रामा लेकर आई है.

संजय सिंह ने इसे लेकर भी भाजपा की नियत पर सवाल उठाए कि उन 27 बिलों की सूची में अनधिकृत कॉलोनियों से जुड़ा कोई बिल नहीं था, जिन्हें इस बार सदन के पटल पर रखा जाना है. वहीं, उन्होंने यह भी कहा कि ये जलई कुट्टी पर ऑर्डिनेंस लेकर आ सकते हैं, सचिव की नियुक्ति पर ऑर्डिनेंस लेकर आ सकते हैं, लेकिन अनधिकृत कॉलोनियों पर ऑर्डिनेंस लेकर नहीं आ पाए.



Conclusion:संजय सिंह का इसे लेकर भी सवाल था कि अब कब इसे संसद में रखा जाएगा, कब पास होगा, कब कानून बनेगा और कब रजिस्ट्री प्रक्रिया शुरू होगी.
Last Updated : Nov 25, 2019, 9:36 AM IST
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