नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष द्वारा केजरीवाल सरकार पर लगाए गए भ्रष्टाचार के मामले को लेकर नेता विपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि उन्हें सत्र की बुलाने के तरीके पर ही आपत्ति है. क्योंकि बीजेपी ने 12 मुद्दे पर सरकार से चर्चा करने की मांग की है. सरकार ने विधानसभा सत्र सिर्फ दो दिनों के लिए बुलाया है.
बिधूड़ी का कहना है कि दिल्ली जल बोर्ड में 72 हज़ार करोड़ का घोटाला हुआ है. इसके अलावा सीएम के शीशमहल बनाने में जो घोटाला हुआ है, नियमों की अनदेखी हुई है, डीटीसी की बसें बदतर हो चुकी है और डीटीसी में भी घोटाला हुआ है. इन सब मुद्दों पर विपक्ष सरकार से चर्चा कराना चाहती है. इस पर दिल्ली की जनता भी सरकार का पक्ष जानना चाहती है. यह विधानसभा सत्र तभी सार्थक होगा जब सरकार इन सभी सवालों का जवाब दें.
बता दें कि पिछले दिनों नेता विपक्ष ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को पत्र लिखकर विधानसभा सत्र में नियमों की अनदेखी का आरोप लगाया था. उन्होंने लिखा था कि नियमों में यह स्पष्ट है कि केवल दिल्ली के मामलों पर ही दिल्ली विधानसभा में चर्चा की जा सकती है, लेकिन दिल्ली सरकार अक्सर ऐसे प्रस्ताव लाती है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं होते. विधानसभा में आज तक विपक्ष द्वारा दिल्ली की समस्याओं पर चर्चा के लिए तमाम नियमों का पालन करते हुए और समय पर दिए गए नोटिस को भी स्वीकार नहीं किया गया.
उन्होंने कहा कि सप्ताह में एक दिन प्राइवेट मेंबर्स के लिए नियत होता है, लेकिन इस नियम का भी उल्लंघन किया जाता है. पिछले साढे तीन वर्षों में केवल छह अवसरों पर ही दिल्ली विधानसभा में प्रश्नोत्तर काल की अनुमति दी गई है. प्रश्नकाल का प्रावधान न होना विधायकों के अधिकारों का हनन है. प्रश्न काल के बिना विधानसभा का कोई अर्थ ही नहीं है. आम आदमी पार्टी सरकार दिल्ली विधानसभा का खुलेआम दुरुपयोग कर रही है.
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