नई दिल्ली: दिल्ली बीजेपी कार्यालय में गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया. जिसमें अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया गया. इस मौके पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि नवंबर के आखिरी सप्ताह में इन कॉलोनियों की रजिस्ट्री का काम शुरू हो जाएगा.
'केंद्र सरकार बनाएगी विशेष कानून'
दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि अनाधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण के संदर्भ में हर शंका को खत्म करने के लिए संसद के शीतकालीन सत्र में बिल लाकर केंद्र सरकार विशेष कानून बनाने जा रही है. जिसके बाद अनाधिकृत कॉलोनियों को लेकर उठाए जा रहे सवाल बंद हो जाएंगे. उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार द्वारा लगाई जा रही तमाम अड़चनों के बाद भी दिल्ली के 40 लाख से ज्यादा लोगों को उनका हक केंद्र की मोदी सरकार ने दिया है.
अब अनाधिकृत कॉलोनियों में विकास के सभी काम डीडीए द्वारा किए जाएंगे. केजरीवाल सरकार की तरह हम पोस्टरबाजी में विश्वास नहीं रखते हैं. हम अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के दिलों में पोस्टर की तरह जगह बनाना चाहते हैं.
'रमेश बिधूड़ी और हंसराज हंस ने रखी बात'
इस अवसर पर दक्षिणी दिल्ली क्षेत्र से सांसद रमेश बिधूड़ी ने कहा कि पिछले 20 सालों से अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को गुमराह करके उनका राजनैतिक फायदा लिया जाता रहा है. अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर थे. लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी बाधाओं पर विराम लगाते हुए अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को उनका हक दिया है.
वहीं इस मौके पर सांसद हंसराज हंस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा ही गरीबों को सहारा देने का काम करते रहे हैं. दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक देकर उन्होंने दिवाली का रिटर्न गिफ्ट दिया है. जिनको कुछ नहीं करना है वह लोग अफवाहें फैलाकर पिछले 57 महीने से लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं.
