नई दिल्ली: दिल्ली प्रदेश विकास प्राधिकरण (डीडीए) के उपाध्यक्ष शुभाशीष पंडा की अध्यक्षता में डीडीए मुख्यालय विकास सदन में पीएम उदय योजना पर एक जनसुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें योजना से संबंधित आवेदकों की शिकायतों का निस्तारण किया गया. जनसुनवाई में पीएम उदय योजना के 100 आवेदकों ने भाग लिया. इनमें से 22 की शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया.
टोल फ्री नंबर से दर्ज हुई थी शिकायतः उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री दिल्ली अनधिकृत कॉलोनियां आवास अधिकारी योजना (पीएम उदय) दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनी निवासियों के लिए 2019 में भारत सरकार द्वारा बनाई गई थी. पीएम उदय योजना दिल्ली में अनाधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को स्वामित्व और बंधक अधिकारों को मान्यता प्रदान करती है.
सभी आवेदकों को जनसुनवाई के लिए एक टोल फ्री नंबर पर कॉल करके खुद को पंजीकरण करने और केस आईडी, कॉलोनी का नाम आदि जैसे मूल विवरण प्रदान करने के लिए कहा गया था. पंजीकरण करने का समय एक अप्रैल से नौ अप्रैल तक था.
पहली बार हुई जनसुनवाईः पंजीकरण करने वाले आवेदकों का विवरण पीएम उदय टीम को दे दिया गया था और उन्हें समयबद्ध तरीके से इन शिकायतों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था. ताकि जन सुनवाई के दिन ठोस तरीके से जनता के सवालों का जवाब दिया जा सके. डीडीए द्वारा यह पहली ओपन फॉर ऑल जन सुनवाई थी.
