नई दिल्ली: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने सोमवार को निजामुद्दीन क्षेत्र में दिल्ली सरकार के शेल्टर होम के लोगों की दुर्दशा पर एक मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, शेल्टर होम में सरकार द्वारा भोजन की की आपूर्ति बंद कर दी गई है और लोगों भोजन के लिए भूखे हैं. आयोग ने कहा कि अगर मीडिया रिपोर्ट्स सही हैं तो यह असहाय लोगों के मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मुद्दा और चिंता का विषय है. यह सुनिश्चित करना दिल्ली सरकार का कर्तव्य है कि शेल्टर होम में कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, निजामुद्दीन क्षेत्र में रेनबसेरे में रहने वाले बेघरों को भोजन नहीं मिल रहा है. क्योंकि भोजन की आपूर्ति बंद कर दी गई है.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने निजामुद्दीन शेल्टर होम में खाद्य आपूर्ति की वर्तमान स्थिति और वहां रह रहे लोगों की स्वास्थ्य स्थिति के संबंध में एक सप्ताह के भीतर एक विस्तृत रिपोर्ट के लिए दिल्ली सरकार को एक नोटिस जारी किया है. साथ ही एनएचआरसी ने शेल्टर होम में रहने वाले बच्चे, बीमार और वृद्ध व्यक्तियों की स्वास्थ्य स्थिति के बारे में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. एनएचआरसी ने अपने डायरेक्टर से भी अनुरोध किया है कि मामले में घटनास्थल पर जांच करने और आयोग को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए डिप्टी एसपी की अध्यक्षता में टीम का गठन करें.
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बता दें, 28 अप्रैल, 2023 को की गई मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली सरकार के शेल्टर होम में लगभग 500 लोग रहते हैं. कुछ लोग अपने छोटे बच्चों के साथ रहते हैं और वे अपने बच्चों के लिए एक वक्त के भोजन तक की व्यवस्था नहीं कर सकते. बीमार और बुजुर्गों सहित गरीब लोगों की बिगड़ती हालत को देखते हुए आश्रय गृहों के केयरटेकर उन्हें व्यक्तिगत खर्च पर भोजन उपलब्ध करने की कोशिश कर रहे हैं.
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