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'कच्ची कॉलोनियों के ऑथोराइज़्ड होने पर महिलाओं से ना ली जाए रजिस्ट्रेशन फीस'

कच्ची कॉलोनियों को ऑथोराइज़्ड करने की मांग को लेकर मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा है. पत्र में कॉलोनियों के ऑथोराइज़्ड होने पर महिलाओं को रजिस्ट्रेशन फीस से मुक्ति देने की बात की है.

मनोज तिवारी v/s केजरीवाल etv bharat
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Published : Jul 27, 2019, 5:26 PM IST

Updated : Jul 27, 2019, 6:54 PM IST

नई दिल्ली: अनऑथराइज्ड कॉलोनियों के मुद्दे पर दिल्ली में सियासत गरम है. बीजेपी और आम आदमी पार्टी में श्रेय लेने की होड़ लनी है. अब दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा है कि केजरीवाल इस मुद्दे पर झूठा श्रेय ले रहे हैं.

महिलाओं को रजिस्ट्रेशन फीस से मुक्ति की मांग

मनोज तिवारी ने केजरीवाल को लिखा पत्र
इस मुद्दे पर मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा है. पत्र में मनोज तिवारी ने मांग की है कि कॉलोनियों को ऑथोराइज़्ड होने पर इसकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में महिलाओं को रजिस्ट्रेशन फीस से मुक्ति दी जाए.

'महिला सशक्तिकरण को लेकर बड़ा कदम'
मनोज तिवारी ने इसे महिला सशक्तिकरण से जोड़ते हुए कहा है कि महिला सशक्तिकरण की तरफ यह एक बड़ा कदम होगा और इससे महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी.

Manoj Tiwari has written a letter to Arvind Kejriwal
मनोज तिवारी ने केजरीवाल को लिखा पत्र

पत्र में मनोज तिवारी ने यह भी जिक्र किया है कि यह मॉडल झारखंड में पहले से ही लागू है, जहां पर महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री कराने पर रजिस्ट्रेशन फीस में 7 फ़ीसदी की छूट दी जाती है.

मनोज तिवारी ने कहा है कि जून 2017 में BJP की सरकार ने झारखंड में यह योजना शुरू की थी और तब से अब तक महिलाओं के नाम पर 1 लाख 25 हजार प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हो चुकी है.

प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पहले भी कर चुके है मांग
गौरतलब है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मनोज तिवारी ने यह मांग की थी और इसे लेकर सवाल पूछने पर अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि इस पर जरूर विचार करेंगे.

नई दिल्ली: अनऑथराइज्ड कॉलोनियों के मुद्दे पर दिल्ली में सियासत गरम है. बीजेपी और आम आदमी पार्टी में श्रेय लेने की होड़ लनी है. अब दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा है कि केजरीवाल इस मुद्दे पर झूठा श्रेय ले रहे हैं.

महिलाओं को रजिस्ट्रेशन फीस से मुक्ति की मांग

मनोज तिवारी ने केजरीवाल को लिखा पत्र
इस मुद्दे पर मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा है. पत्र में मनोज तिवारी ने मांग की है कि कॉलोनियों को ऑथोराइज़्ड होने पर इसकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में महिलाओं को रजिस्ट्रेशन फीस से मुक्ति दी जाए.

'महिला सशक्तिकरण को लेकर बड़ा कदम'
मनोज तिवारी ने इसे महिला सशक्तिकरण से जोड़ते हुए कहा है कि महिला सशक्तिकरण की तरफ यह एक बड़ा कदम होगा और इससे महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी.

Manoj Tiwari has written a letter to Arvind Kejriwal
मनोज तिवारी ने केजरीवाल को लिखा पत्र

पत्र में मनोज तिवारी ने यह भी जिक्र किया है कि यह मॉडल झारखंड में पहले से ही लागू है, जहां पर महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री कराने पर रजिस्ट्रेशन फीस में 7 फ़ीसदी की छूट दी जाती है.

मनोज तिवारी ने कहा है कि जून 2017 में BJP की सरकार ने झारखंड में यह योजना शुरू की थी और तब से अब तक महिलाओं के नाम पर 1 लाख 25 हजार प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हो चुकी है.

प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पहले भी कर चुके है मांग
गौरतलब है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मनोज तिवारी ने यह मांग की थी और इसे लेकर सवाल पूछने पर अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि इस पर जरूर विचार करेंगे.

Intro:अनाधिकृत कॉलोनियों को ऑथोराइज़्ड करने का मुद्दा सियासी रूप से बढ़ता ही जा रहा है. अब इस मुद्दे पर मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा है कि कॉलोनियों के ऑथोराइज़्ड होने पर महिलाओं को रजिस्ट्रेशन फीस से मुक्ति दी जाए.


Body:नई दिल्ली: अनऑथराइज्ड कॉलोनियों को ऑथोराइज़्ड करने के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल द्वारा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी और खासकर मनोज तिवारी उन पर हमलावर हैं. मनोज तिवारी इसे लेकर आरोप लगाते रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे पर झूठा श्रेय ले रहे हैं और इस प्रक्रिया में कब तक जो भी काम हुआ है, वो केंद्र सरकार ने किया है.

इस मुद्दे पर मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल को एक पत्र लिखा है. इस पत्र में मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल से मांग की है कि कॉलोनियों को ऑथोराइज़्ड होने पर इसकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में महिलाओं को रजिस्ट्रेशन फीस से मुक्ति दी जाए. मनोज तिवारी ने इसे महिला सशक्तिकरण से जोड़ते हुए कहा है कि महिला सशक्तिकरण की तरफ यह एक बड़ा कदम होगा और इससे महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी, खासकर निचले तबके में.

इस पत्र में मनोज तिवारी ने यह भी जिक्र किया है कि यह मॉडल झारखंड में पहले से ही लागू है, जहां पर महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री कराने पर रजिस्ट्रेशन फीस में 7 फ़ीसदी की छूट दी जाती है. मनोज तिवारी ने कहा है कि जून 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने झारखंड में यह योजना शुरू की थी और तब से अब तक महिलाओं के नाम पर 1 लाख 25 हजार प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हो चुकी है.

गौरतलब है कि बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी मनोज तिवारी ने यह मांग की थी और इसे लेकर सवाल पूछने पर अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि इस पर जरूर विचार करेंगे. इसी पत्र में मनोज तिवारी ने अनाधिकृत कॉलोनियों को अधिकृत करने के केंद्र सरकार के प्रयासों का जिक्र करते हुए अरविंद केजरीवाल पर इसका झूठा श्रेय लेने का आरोप लगाया है.


Conclusion:अब देखने वाली बात यह होगी कि अनऑथराइज्ड कॉलोनियों के मुद्दे पर शुरू हुआ आरोपों-प्रत्यारोपों का यह दौर कहां तक जाता है और मनोज तिवारी के इस पत्र पर अरविंद केजरीवाल क्या रुख अख्तियार करते हैं.
Last Updated : Jul 27, 2019, 6:54 PM IST
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