नई दिल्ली: बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ नया मोर्चा खोल दिया है. दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल पर बिजली कंपनियों को दी गई सब्सिडी के नाम पर कट मनी लेने का आरोप लगाया है.
मनोज तिवारी ने दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री मनोज सिसोदिया पर स्कूलों में कमरे बनाने के मद में कुल खर्च में दो हजार करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप लगाया था. अब बीजेपी ने मुख्यमंत्री पर बिजली वितरण कंपनियों को सब्सिडी दिए जाने के नाम पर घोटाला करने का आरोप लगाया है.
'बिजली कंपनियों पहुंचा रही है लाभ'
बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली सरकार निजी बिजली कंपनियों को लाभ पहुंचा रही है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित पर निजी बिजली कंपनियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया था. तब शीला सरकार 600 करोड़ रूपया बिजली कंपनियों को सब्सिडी दे रही थीं.
63 हजार करोड़ की सब्सिडी
साल 2013 में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में जब 49 दिन की सरकार बनी थी तो केजरीवाल ने बिजली कंपनियों को शीला सरकार द्वारा दी गई सब्सिडी की राशि वापस लेने की बात कही थी.
इसके विपरीत आज जब 4.5 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, केजरीवाल सरकार 6300 करोड़ से अधिक रुपए सब्सिडी के तौर पर बिजली कंपनियों को दे चुके हैं. बीजेपी ने सीधा आरोप लगाया है कि इसमें केजरीवाल को कितना कट मिला है?
'6379 करोड़ रुपये निजी कंपनियों को दिया'
मनोज तिवारी ने केजरीवाल कट को कुछ उसी तर्ज पर प्रचारित किया जिस तर्ज पर इन दिनों अभी पश्चिम बंगाल में तमाम योजनाओं में जो घोटाले में उसमें ममता कट के नाम से प्रचारित किया जा रहा है. मनोज तिवारी ने कहा कि केजरीवाल की 49 दिन की सरकार के बाद जब दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा था तब केंद्र सरकार ने बिजली कंपनियों को सब्सिडी के तौर पर सिर्फ 301 करोड़ दिया था.
उसके बाद प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी. वर्ष 2015 में केजरीवाल सरकार ने बिजली कंपनियों को 1427 करोड़ रुपये सब्सिडी दिया. 2016 में 1577 करोड़ रुपये, वर्ष 2017 में 1676 करोड़ और 2018 में 1699 करोड़ की सब्सिडी केजरीवाल सरकार ने अपने कार्यकाल में दिए हैं. कुल मिलाकर 6379 करोड़ रुपये अपने शासनकाल में केजरीवाल सरकार ने निजी कंपनियों को दिया है.
'सरकार ने किया बड़ा घोटाला'
केजरीवाल सरकार के कार्यकाल में निजी बिजली कंपनियों को फिक्स चार्ज, सरचार्ज के नाम पर 13,929 करोड़ रुपये दिए गए. यह भी एक बड़ा घोटाला है. जिसे केजरीवाल सरकार ने निजी बिजली कंपनियों के साथ मिलकर किया है. प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से बिजली मद में कुल 20,308 करोड़ रुपए सब्सिडी और फिक्स चार्ज के नाम पर जो बिजली कंपनियों को दिया गया है, इसका हिसाब किताब देने की मांग की है.
बीजेपी ने सवाल करते हुए पूछा कि मुख्यमंत्री बताएं कि जनता का पैसा जो कट के रूप में उनकी जेब में गया है उसे वह किस रूप में लौटाएगी.
