नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने को लेकर चल रहे कवायद के बीच दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि लोगों की कॉलोनियां पक्की हो जाए तभी हम सभी संतुष्ट होंगे. हम बार-बार यही कह रहे हैं कि लोग कैसे संतुष्ट होंगे. लोग ना तो केंद्रीय मंत्री के ट्वीट करने से संतुष्ट होंगे और होर्डिंग लगाने से संतुष्ट होंगे.
डीडीए ने दुरुस्त की जानकारी
अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया के संबंध में पिछले दिनों डीडीए के वेबसाइट पर जब लोगों ने जानकारी हासिल करने के लिए सवाल पूछे थे तो डीडीए की तरफ से जवाब में कहा गया था कि कॉलोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया नहीं चल रही है. जिस पर काफी बवाल मचा.
'दो लाइन की जगह 20 लाइन लिख दिया'
आम आदमी पार्टी ने इसे मुद्दा बनाते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला. अब मंगलवार को डीडीए की वेबसाइट पर से उस बात को हटा लिया गया है. इस संबंध में पूछे गए सवाल पर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि डीडीए की वेबसाइट पर लिखा था कि यह कॉलोनियों का नियमितीकरण नहीं है और ना ही कॉलोनी के मकानों का नियमितीकरण है. आज उसकी जगह वेबसाइट पर दो लाइन की जगह 20 लाइन लिख दिया है. लेकिन बात तो वही है. मैं पूछना चाहता हूं कि केंद्र सरकार अनधिकृत कालोनियों का नियमितीकरण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. अगर कर रहे हैं तो हां कह दे. उनकी तरफ से हां नहीं करने की वजह से शक पैदा हो रहा है.
तीन दिन से पूछ रहे हैं सवाल
मनीष सिसोदिया ने यह भी कहा कि 3 दिन से सरकार से पूछ रहे हैं कि आपने जो सरकारी दस्तावेज में लिखा है कि यह अनाधिकृत कॉलोनियों का नियमितीकरण नहीं है, क्या यह सच है. इस पर केंद्र सरकार खुलकर कुछ नहीं बोल रहे हैं. इसी बात से लग रहा है कि वे दिल्ली के लोगों को धोखा दे रहे हैं.
