एलजी दिल्ली के लोगों को 200 यूनिट फ्री बिजली से वंचित करना चाहते हैं: आतिशी

पावर मिनिस्टर आतिशी ने कहा कि दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव व दिल्ली सरकार के पावर सेक्रेटरी द्वारा एक बड़ा षडयंत्र रचा जा रहा है. दिल्ली वालों को जो फ्री बिजली की सुविधा जो दिल्ली सरकार की तरफ से दी जा रही है, उसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है.

नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र के दौरान शुक्रवार को 270 के तहत ऊर्जा मंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली वालों को मिल रही बिजली की सुविधा को रोकने का प्रयास किया जा रहा है. एलजी, मुख्य सचिव और पावर सचिव मिलकर बिजली कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं और दिल्ली के लोगों को 200 यूनिट फ्री बिजली से वंचित करना चाहते हैं.

आतिशी ने कहा, बिजली कंपनियों के साथ साठ-गांठ की जा रही है. और इस साठ-गांठ को दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना बढ़ावा दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि 10 मार्च को मीडिया के माध्यम से पता चला है कि दिल्ली में जो लोगों को फ्री बिजली मिल रही है उससे संबंधित एक फाइल एलजी ने भेजी है जो दिल्ली के कैबिनेट के सामने प्रस्तुत होना है. एलजी साहब कहते हैं कि यह फाइल पावर मिनिस्टर के सामने प्रस्तुत होना है लेकिन वह फाइल दिल्ली के मुख्यमंत्री को नहीं भेजते हैं.. वह फाइल पावर मिनिस्टर को नहीं भेजते हैं. कहा कि फ्री बिजली से संबंधित फाइल एलजी सीधे दिल्ली के मुख्य सचिव को भेजते हैं.

उन्होंने कहा कि इन सबकी जानकारी हमें मीडिया के माध्यम से हुई है. इसके बाद दिल्ली के अफसरों का साठ गांठ शुरू होता है. उन्होंने कहा कि मैं बार-बार मुख्य सचिव और पावर सेक्रेटरी से पूछ रही हूं कि वह फाइल कहां है. वह फाइल पावर सेक्रेटरी तक क्यों नहीं पहुचाई जा रही है. उन्होंने कहा कि यह मुद्दा बेहद अहम है क्योंकि दिल्ली के लोगों से जुड़ा मुद्दा है. इसकी फाइल जल्द से जल्द पावर मिनिस्टर तक पहुंचाई जानी चाहिए.

10 मार्च को एलजी ने भेजी मुख्य सचिव को फाइल
आतिशी ने कहा कि 10 मार्च को एलजी विनय कुमार सक्सेना द्वारा मुख्य सचिव को फाइल भेजी गई. उन्होंने कहा कि 14 दिन बीत जाने के बाद भी वह फाइल हमें नहीं दी गई है. कहा कि कहीं से जैसे तैसे करके मैंने उस फाइल की एक फोटो कॉपी ली है. उन्होंने कहा कि जिस अधिकारी ने मुझे यह कॉपी दी उन्होंने अपना नाम बताने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर मैं उनका नाम लूंगी तो उन पर मुख्य सचिव और पावर सेक्रेटरी एक्शन ले लेंगे.

आतिशी ने फाइल की कॉपी सदन में दिखाते हुए कहा कि एलजी ने इसमें कहा है कि 15 दिन के भीतर इस फाइल को पावर मिनिस्टर के आगे रखा जाए. उन्होंने कहा कि 14 दिन बीत जाने के बाद भी मुख्य और पावर सचिव ने पावर मिनिस्टर को फाइल नहीं दी है. यह बहुत ही गंभीर मुद्दा है. उन्होंने कहा कि यह चुनी हुई सरकार का अपमान है. कहा कि इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है. एलजी मुख्य सचिव और पावर सचिव मिलकर बिजली कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं और दिल्ली के लोगों को 200 यूनिट फ्री बिजली से वंचित करना चाहते हैं.